(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Vidarbha Industries : एमआयडीसीत सात हजार प्लॉट्स उद्योगांच्या प्रतीक्षेत, जमीन अधिग्रहणासाठी आणखी 30,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित
विदर्भात विशेषत: स्टील आणि खनिजसंबंधी उद्योग येण्यास उत्सुक आहे. यासाठी काटोल, भद्रावती, चंद्रपुरात जमीन अधिग्रहण सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती एमआयडीसीचे सीईओ विपिन शर्मा यांनी दिली.
Vidarbha Industries News : 'विदर्भात 16 हजार औद्योगिक प्लॉट्सपैकी सुमारे 7 हजार प्लॅट्सवर अजूनही उद्योग सुरु होऊ शकलेले नाहीत. यामागे कोरोनाचे कारण असू शकते, परंतु एमआयडीसी (Maharashtra Industrial Development Corporation) याबाबत गंभीर असून योग्य कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही उद्योजकांशी चर्चा करुन लवकरात लवकर उद्योग सुरु व्हावेत, यासाठी पुढाकार घेऊ, अशी माहिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विपिन शर्मा यांनी दिली.
प्लॅट्स रिकामे असल्याने एमआयडीसीवर बोझा
पुढे विपीन शर्मा म्हणाले, पन्नास टक्के प्लॉट्सवर उद्योग सुरु झाले तर याचा लोकांना मोठा लाभ होईल. आजच्या काळात जमीन अत्यंत किंमती असून ती पडिक ठेवणे योग्य नाही. एकीकडे जमिनीसाठी मारामारी आहे तर दुसरीकडे जमीन पडिक आहे. यावर गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. राज्यात औद्योगिक जमीन अधिग्रहणासाठी पुढील 5 वर्षांत कमीत कमी 30,000 कोटी रुपयांची गरज पडेल. कारण जमीन महाग होत असून गुंतवणूकही वाढत आहे. त्यामुळे जिथे मागणी आहे, असेच भूखंड विकसित केला जात आहे. अन्यथा गुंतवणूक करुन जमीन पडिक ठेवल्याने एमआयडीसीवर बोजा वाढत जातो.
विदर्भात येण्यास स्टील, खनिजसंबंधी उद्योग उत्सुक
विदर्भात जमिनीची मागणी वाढत आहे. विशेषत: स्टील आणि खनिजसंबंधी उद्योग विदर्भात येण्यास उत्सुक आहेत. यांना जमिनीची गरज आहे. त्यामुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण केले जात आहे. विशेषत: काटोल, भद्रावती, चंद्रपुरात जमीन अधिग्रहण सुरु करण्यात आले आहे. छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा सुरु केली जात आहे. यामुळे छोटे उद्योग या सुविधांचा लाभ घेऊन आपला व्यवसाय सुरु करु शकतील. अतिरिक्त बुटीबोरीत 2023 च्या शेवटपर्यंत ही सुविधा विकसित केली जाईल.
महाग वीजमुळे उद्योगांची माघार
इतर राज्यांच्या तुलनेत देशात सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्रात मिळत आहे. पूर्वी सबसिडी मिळाल्याने दिलासा मिळाला होता, पण आता उत्पादन खर्च फार वाढल्याने उद्योग बंद करण्यातच धन्यता मानावी लागत आहे. शेजारील राज्ये मात्र पुढे जात आहेत. एकीकडे अस्तित्वातील उद्योग काढता पाय घेत आहेत, तर दुसरीकडे नवीन उद्योग येण्यास इच्छुक नाहीत. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, झारखंड, ओडिशा या राज्यांनी उद्योगांसाठी रेड कार्पेट टाकून आकर्षित करण्याचे प्रयत्न चालवले असल्याचे काही दिवसांपूर्वी विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे (VIA) अध्यक्ष विशाल अग्रवाल व उपाध्यक्ष आर. बी. गोयंका यांनी सांगितले होते.
ही बातमी देखील वाचा