विद्यार्थ्यांऐवजी वटवाघळं, नागपूरमधील कॉलेजला भूतबंगल्याची अवकळा

‘सुविधा नसल्यानं विद्यार्थी येत नाहीत. पहिल्या वर्षी किमान 130 विद्यार्थी लागतात. पण संस्थाचालक विद्यार्थ्यांना सांगतात की तुम्ही येऊ नका. तुमची नावे द्या. आम्ही हजेरी लावतो.’

नागपूर : महाविद्यालय म्हणजे  मुलं, प्राध्यापक, सुसज्ज असे वर्ग आले. पण नागपूरमध्ये एक असं कॉलेज आहे. जे गेल्या 18 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांसाठी नाही तर वटवाघळांसाठी सुरु आहे. असं म्हणण्याचं नक्की कारणही तसंच आहे. कोट्यवधींचं अनुदान, लाखो रुपये पगार.. पण एकही विद्यार्थी नसणारं चक्रपाणी महाविद्यालय गेल्या 17 वर्षांपासून नागपूरच्या हुडकेश्वर भागात असंच उभं आहे. कारण या इमारतीत घुसताच याला वटवाघळांचं कॉलेज का म्हणतात याची प्रचिती येते. ज्या इमारतीत माणसंच येत नाहीत ती इमारत वटवाघळांसाठी परफेक्ट आसरा आहे. कुणीही न बसल्यानं धुळीचे थर साचलेले बाक, 15 ऑक्टोबर रोजी वाचन प्रेरणादिनानिमित्त बोर्डावर शेवटचं केलेलं लिखाण. यावरुन इथं विद्यार्थी येत नाहीत हे निश्चित आहे. खरं तर यंदा या कॉलेजमध्ये म्हणे 87 विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झालेला आहे. पण मग विद्यार्थी गेले कुठे? असा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो. याच प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी आम्ही या उद्ध्वस्त महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनाच गाठलं. ‘सुविधा नसल्यानं विद्यार्थी येत नाहीत. पहिल्या वर्षी किमान 130 विद्यार्थी लागतात. पण संस्थाचालक विद्यार्थ्यांना सांगतात की तुम्ही येऊ नका. तुमची नावे द्या. आम्ही हजेरी लावतो.’ अशी माहिती यावेळी प्राचार्यांनी दिली. बरं... कॉलेजचा आम्ही थोडा आणखी फेरफटका मारला. तेव्हा कॉलेजची दयनीय अवस्था समोर आली. प्रशासकीय कार्यालयाच्या नावाखाली दोन टेबलं आणि दोन खुर्च्या. त्यावर दोन कर्मचारी. अख्ख्या कॉलेजमध्ये एक कॉम्प्युटर, एक प्रिंटर आणि एक स्कॅनर. तेही धूळ खात पडलेलं. मास्तरांना पाणी पिण्यासाठी धुळीनं माखलेलं प्युरिफायर.. त्यातून काय शुद्ध होतं देव जाणे. हे असलं कॉलेज चालवायला नागपूर विद्यापीठ तब्बल 1 कोटी 33 लाखांचं अनुदान दर वर्षी देतं. मग आता प्रश्न असा की हे पैसे जातात तरी कुठे? प्राध्यापक आणि संस्थाचालकांमधला हा वाद विद्यापीठाला दिसत नाही का? महाविद्यालयाची दुर्दशा विद्यापीठाला दिसत नाही का? विद्यापीठाच्या तपास समितीने शून्य गुण दिले होते. मग त्यानंतरही रिपोर्ट कसा बदलून आला? आणि जे आमच्या एबीपी माझाला दिसते. ते त्या समितीच्या डोळ्यांना दिसत नाही का? असे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. अनुदानाच्या नावाखाली उधळपट्टी कशी होते. याचं फक्त हे एक उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात अशी किती महाविद्यालये असतील याची तर गणतीच नाही.