विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचार तातडीनं मिळायलाच हवेत; हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश
कांदिवलीच्या महाविद्यालयात घडलेल्या दुर्घटनेची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून कॉलेजप्रमाणे शाळांतही प्राथमिक उपचारासाठी स्वतंत्र खोली आणि रूग्णवाहिका सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई: विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर प्राथमोपचार देता यावेत यासाठी प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात स्वतंत्र वैद्यकीय खोली तयार ठेवावी. तसेच आप्तकालीन परिस्थितीत तत्काळ डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिकाही उपलबध करण्याची व्यवस्थाच सर्व शाळा, महाविद्यालयांनी करुन ठेवावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
राज्यातील सर्व महाविद्यालयांत या प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती करणारं परिपत्रक उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं जारी केलं आहे. अशा प्रकारचं परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागानंही महिन्याभरात जारी करावं. ज्या शैक्षणिक संस्था या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याची तरतूद शासनानं करावी असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. कांदिवलीमध्ये एका विद्यार्थीनीला कॉलेजमध्ये चक्कर आली, ज्यात दुर्दैवानं तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
बोरीवली येथील एका महिलेनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यांची मुलगी ठाकूर महाविद्यालयात होती. मुलीला एकेदिवशी कॉलेजमध्ये चक्कर आली, ज्यात तिच्या डोक्याला मार लागला आणि मुलीचा मृत्यू झाला. कॉलेजमध्ये पुरेश्या मेडिकल सुविधा न रुग्णवाहिकाही नव्हती. कॉलेजच्या या निष्काळजीपणामुळेच आपल्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या कॉलेजसह अन्य दोन रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच पन्नास लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच राज्यातील सर्व शाळा व कॉलेजमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्याची सक्ती करण्याचे आदेश हायकोर्टानं द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
मात्र निष्काळजीपणाचा हा आरोप कॉलेजनं मान्य केला नाही. विद्यार्थ्यांचा 50 हजार रुपयांचा विमा काढला जातो. त्या विम्याचे 50 हजार रुपये मुलीच्या आईला देण्यात आलेत. तसेच मुलीची कॉलेज फीदेखील परत करण्यात आली आहे. याशिवाय कॉलेजनं तिच्या रुग्णालयाचा 1 लाख 30 हजाराचा खर्चही केलाय, असं आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी व विद्यार्थी असतात. दिवसातील अधिक वेळ हे सर्वजण कॉलजेमध्ये असतात. अनेक उपक्रम महाविद्यालयांमध्ये राबवले जातात. यामध्ये कधीतरी अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता असते. काही कॉलेजमध्ये मेडिकल सुविधा आहेत. पण वेळेवर उपचार न मिळाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतात. अशा घटना रोखण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा असणं आवश्यक आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचं परिपत्रक काय आहे?
- महाविद्यालयांनी सर्व विद्यार्थ्यांचा विमा काढावा.
- कॉलेजमध्ये फस्ट एड किट व उपचारासाठी स्वतंत्र खोली सज्ज असावी.
- विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय चाचणी करावी.
- विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना प्राथमिक उपचाराचं प्रशिक्षण द्यावं.
- कॉलेजनं एक किंवा दोन समन्वयकांची नियुक्ती करावी, जे आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्णालयांना संपर्क करतील.
- उपचारासाठी विद्यार्थ्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्याकरता रूग्णवाहीका सज्ज ठेवावी.
- विद्यार्थ्याला गरज असल्यास डॉक्टर लगेचच उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था महाविद्यालयांंनी करुन ठेवावी.
- त्यासाठी कॉलेजने स्थानिक डॉक्टरांच्या संपर्कात रहावे.
- मेडिकल सुविधांचं मोठे पोस्टर शैक्षणिक संस्थांनी कॅम्पसमध्ये लावाव.
- यामध्ये हेल्पलाईन व टोल फ्री क्रमांकही असावा.
- सोशल मीडियावरही याची माहिती द्यावी.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
