ST strike : एसटी संपाच्या संदर्भातील सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाला काढल्या

त्रिसदस्सीय समितीच्या शिफारशींना योग्य त्या लवादापुढे आव्हान देण्याचा कायदेशीर पर्याय कामगारांकडे उपलब्ध असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

एसटी

मुंबई: एसटी संपाविरोधातील महामंडळाच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाली काढल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठनं दिलेल्या 26 पानी निकालाची प्रत शुक्रवारी दुपारी जारी करण्यात आली. हायकोर्टानं दिलेल्या अल्टिमेटमनुसार सर्व कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, तोवर कामावर न परतणाऱ्या कामगारांवर कोणतीही कारवाई करू नये. संपात भाग घेतला म्हणून महामंडळानं कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई त्यांच्यावर करू नये. जर या कारणासाठी कामगारांवर कारवाई आधीच काही कारवाई केली असेल तर ती रद्द करण्यात यावी. ज्या कामगारांना यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या त्यांनासुद्धा कारवाईतून दिलासा देण्यात यावा असे निर्देश देत एसटी महामंडळ यापुढे कोणतीही फौजदारी कारवाई कामगारांवर करणार नाही, असा विश्वास हायकोर्टानं व्यक्त केला आहे.

याशिवाय संपाकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करून त्यांना ते संपाआधी ज्या ठिकाणी कार्यरत होते तिथेच त्यांचं पुन्हा पोस्टिंग करावं. कोरोनाकाळात ज्या कर्मचाऱ्यांनी काम केलेलं आहे, त्यांना 23 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या काळात प्रतिदिन 300 रुपयांचा जाहीर केलेला भत्ता त्यांना तातडीनं देण्यात यावा. कोविड काळात कर्तव्य बदावताना जीव गमावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना चार आठवड्यात कायदेशीर नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच महामंडळातून निवृत्त झालेल्या कर्माचाऱ्यांचा थकीत पीएफ कायद्यानं नेमून दिलेल्या कालावधीत त्वरित अदा करण्याचे निर्देशही महामंडळाला देण्यात आले आहेत.

कामगारांना उद्दोशून हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, आम्हाला आशा आहे न्यायालयानं घेतलेला हा निर्णय कामगारही मान्य करतील आणि आपापल्या कामावर परततील. परंतु जे कामगार कामावर रूजू होणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाईची महामंडळाला मुभा राहील. त्यानंतरही जर त्रिसदस्यीय समितीनं सुचवलेल्या उपाययोजनांच्या बाबतीत कामगारांचं समाधान झालेलं नसेल तर योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा कायदेशीर पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे असा सल्ला त्यांना हाकोर्टाकडून देण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: