मोठी बातमी! ओला-उबरच्या धर्तीवर सरकारी अ‍ॅप येणार, ST महामंडळ चालवणार; परिवहन खात्याचा मोठा निर्णय

गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात गेल्याची चर्चा आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी परिवहन खात्याचा मोठा निर्णय

mumbai news

Source : ABPLIVE AI

Mumbai: ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या खाजगी वाहतूक सेवांप्रमाणे आता महाराष्ट्र सरकार स्वतःचं अ‍ॅप विकसित करणार आहे. विशेष म्हणजे हे अ‍ॅप राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटीमार्फत चालवलं जाणार असून परिवहन खात्याच्या अलीकडील बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या अ‍ॅपमुळे एसटी प्रवास अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर होणार असल्याचा दावा करण्यात येतोय.

हे अ‍ॅप पूर्णपणे एसटी महामंडळाद्वारे चालवण्यात येणार असून, प्रवाशांना घरबसल्या बुकिंग, बस लोकेशन ट्रॅकिंग, वेळापत्रक माहिती, आणि कस्टमर सपोर्टसारख्या सुविधा एका क्लिकवर मिळण्याची  शक्यता आहे. या माध्यमातून एसटीची सेवा अधिक प्रवासी-केंद्रित होणार असून महामंडळाचं उत्पन्नही वाढवण्याचा सरकारचा हेतू आहे.

एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नासाठी आणखी एक निर्णय

अ‍ॅप व्यतिरिक्त महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील एसटी महामंडळाच्या 81 डेपोच्या जमिनींच्या विकासासाठी दिला जाणारा कालावधी पूर्वी 60 वर्षांचा होता. मात्र आता तो वाढवून 97 वर्षांचा करण्यात आला आहे. कालबद्ध भाडेपट्टी तत्त्वावर या जमिनी खासगी भागीदारांकडे दिल्या जाणार आहेत. या जमिनी ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागल्या जातील आणि त्यांचे संच तयार करून विकासासाठी खुलं करण्यात येणार आहे. 

एसटी महामंडळ सातत्याने तोट्यात 

गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात गेल्याची चर्चा आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक  यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या  एसटी महामंडळाच्या आर्थिक  अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचं (ST) संचयी नुकसान आता तब्बल 10,000 कोटी रुपयांच्या पुढे गेलं आहे. गेल्या पाच वर्षांत या नुकसानीत 124 टक्क्यांची वाढ झाल्याचंही या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालातील माहितीनुसार, गेल्या 45 आर्थिक वर्षांपैकी फक्त 8 वर्षांत महामंडळाला नफा झाला आहे. उर्वरित सर्व वर्षांत महामंडळाने सातत्याने तोटा सहन केला आहे. ही बाब महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी आणि कार्यप्रणालीतील समस्यांकडे लक्ष वेधणारी ठरते.