मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर एसटीचं राज्य शासनात विलिनीकरण? एकनाथ शिंदेंचं कर्मचाऱ्यांना आश्वासन

एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, एसटीला नवंसंजीवनी देण्यासाठी एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं, अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.

धुळे : ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, एसटीला नवंसंजीवनी देण्यासाठी एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण करावं. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा - सुविधा द्याव्यात या प्रमुख मागण्यांसह काही इतर मागण्यांसाठी बुधवारी नागपूर येथे एसटीच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेच्या वतीने विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. भेटीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला एसटीच्या राज्य शासनातील विलिनीकरणासंदर्भात मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर सकारात्मक निर्णय होतील, असे आश्वासन दिले. याबाबतची माहिती एसटी महामंडळाच्या कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिली. आंध्रप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यांची राज्य परिवहन महामंडळं तिथल्या राज्य शासनाकडून चालवली जातात. ही राज्य तिथल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन अदा करते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळ राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावं. अशी मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. दरम्यान, मोर्चा नागपुरातील वैद्यनाथ चौक, मुख्य बस स्टॅण्ड, कॉटन मार्केटमार्गे विधान भवनापासून काही अंतरावर आला होता. त्याचवेळी पोलिसांनी मोर्चा अडवला. त्यानंतर मोर्चाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी गेले. परंतु मुख्यमंत्र्यांची भेट न झाल्याने मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाची भेटी घेतली. शिष्टमंडळाने त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शिंदे यांच्याकडे दिल्यानंतर शिंदे यांनी या मागण्यांबाबत मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले.