75 हजार पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, MPSC कक्षेबाहेरील पदे भरण्यासाठी TCS,IBPS मार्फत परीक्षा होणार

Jobs : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत परीक्षा घेतली जाणार आहे.

jobs

MPSC News : 75 हजार पदं भरण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत परीक्षा घेतली जाणार आहे. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरणार - 
माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ) तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी ३ राजपत्रित पदे आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात येतील तसेच या पदाचे सेवाप्रवेश नियम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतील.  सध्या उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ अन्य ठिकाणी चांगली संधी मिळाल्यास काम सोडून जातात.  असे अचानकपणे झाल्यास प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही पदे तातडीने भरता यावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांमध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 72 हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. प्रत्येक वर्षी 36 हजार याप्रमाणे दोन वर्षात 72 हजार पदे भरणार असल्याची घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर क आणि ड वर्गातील काही पदांची भरती झाली होती. पण त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले होते. महाविकास आघाडीच्या काळात यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे भरती प्रलंबित होती. आता राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाल्यानंतर या सरकारने 75 हजार भरतीचा मार्ग मोकळा केला आहे. 

मंत्रिमंडळ बैठकीत आज कोणते निर्णय घेतले?

नियोजन विभाग : नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
सामान्य प्रशासन विभाग : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर
परिवहन विभाग : ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग : 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग : मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.  
सहकार विभाग : भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
पणन विभाग : “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क" (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
गृह विभाग : राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार. 
वित्त विभाग : माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
जलसंपदा विभाग : बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
वित्त विभाग : राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.
वित्त विभाग : महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
सहकार विभाग : 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.