एक्स्प्लोर

MPSC :औषध निरीक्षकांच्या पदासाठी एमपीएससीनं काढलेल्या जाहिरातीला तूर्तास स्थगिती

औषध निरीक्षकाच्या 87 पदांसाठी परीक्षा होणार होती. तीन वर्षाच्या अनुभवाच्या अटीवर विद्यार्थ्यांचा आक्षेप होता त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

By : abp majha web team | Edited By: प्राची आमले | Updated at : 11 Dec 2021 05:05 PM (IST)

MPSC Exam

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने(MPSC) नुकतीच औषध निरीक्षकांच्या पदासाठी (Drug Inspector) काढलेल्या जाहिरातीला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. औषध निरीक्षकाच्या 87 पदांसाठी परीक्षा होणार आहे. तीन वर्षाच्या अनुभवाच्या अटीवर विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे.

ड्रग इन्स्पेक्टर या पदासाठी एमपीएससीने 17 नोव्हेंबर 2021 ला एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती . पण यासाठी तीन वर्षाच्या अनुभवाची अट टाकण्यात आली होती. त्यामुळे या परीक्षेची गेली अनेक वर्षे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यामध्ये असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं होते. एमपीएसचीच्या या अटीच्या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येणार नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार होते. ड्रग इन्स्पेक्टर या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी 8 डिसेंबर 2021 ही शेवटची तारीख होती. या परीक्षेसाठी बी. फार्मसी केलेले विद्यार्थी पात्र असतात.

नुकतेच पदवी फार्मसी झालेले विद्यार्थी रोजगाराच्या शोधत असताना मग तीन वर्ष अनुभव घेतलेले आर्थिक सक्षम किंवा स्थिर लोकांना सेवेत घेऊन काय साध्य होणार आहे असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात होता. जर अनुभवाची अट ठेवायची असेल तर इतर राज्यसेवा परीक्षांसारखा प्रोबेशनरी पिरेड ठेवावा अशीही मागणी करण्यात येत होती. एमपीएससीने बी.फार्मसी पदवीला प्रोफेशनल पदवी म्हणून मान्यता द्यावी आणि फॉरेस्ट ऑफिसर तसेच महिला बालविकास अधिकारी आणि आरोग्य विभागाच्या समकक्ष पदासाठी सुद्धा पात्र करावं अशी मागणीही विद्यार्थ्याकडून केली जात होती. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीनंतर एमपीएससीनं काढलेल्या जाहिरातीला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे.

UPSC ने अनुभवाची अट काढून टाकली

निधी पांडे विरुद्ध संघ लोकसेवा आयोग या खटल्यामध्ये CAT ने ड्रग अँड कॉस्मेटिक अॅक्ट 1945 च्या नियम 49 नुसार असे सांगितले की या परीक्षेसाठी अनुभवाची अट नियुक्तीनंतर लागू होते. यावर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान आणि सिक्कीम या राज्यांमध्ये अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. याच धरतीवर संघ लोकसेवा आयोगानेही (UPSC) ही अट काढून टाकली आहे.

संबंधित बातम्या :