महाराष्ट्रातील माता-भगिनी सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, अत्याचारातील नराधमांना वचक बसवा : मुख्यमंत्री

महाराष्ट्रातील माता-भगिनी सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, अत्याचारी नराधमांना वचक बसवा. तसेच महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत तडजोड नाही, गृह विभागाला पूर्ण पाठबळ, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

CM Uddhav Thackeray (File Photo)

मुंबई : माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल, अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, त्यासाठी पूर्ण पाठबळ देण्यात येईल. यातून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना वचक बसावा यासाठी जो काही संदेश द्यावा लागेल, त्यासाठी प्रयत्न करा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. पोलीस महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करतीलच, पण निराधार, असहाय महिलांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारनं संयुक्तपणे प्रयत्न करावे लागतील, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, राज्याच्या शक्ती कायद्याबाबतचा संयुक्त समितीचा अहवाल, आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर केला जाईल, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. 

राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगानं आयोजित गृह विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस गृहमंत्री वळसे- पाटील यांच्यासह राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकूमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरीष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच राज्यातील विविध पोलीस आयुक्तालयांचे वरीष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, राज्यात सगळे उत्सव, कार्यक्रम सहजपणे, उत्साहात साजरे होऊ शकतात. हे केवळ पोलीस सदैव दक्ष असतात म्हणूनच. जनतेची काळजी घेणारे महाराष्ट्राचे रक्षक अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्याला साजेसं कामही ते करताहेत. पण दुर्दैवी घटना घडते, सगळेच हादरून जातात. त्यावेळी मात्र काय करावे याची चर्चा सुरु होते. पण घटनांची माहिती घेतली, तर सुन्न व्हावे लागते आणि जनजागृती, लोकशिक्षण करायचं, तर कोणत्या वयापासून आणि केवळ राज्यातल्यांचे की,  इतर राज्यातून येणाऱ्यांचं असा प्रश्न उभा राहतो. कोविडच्या संकटातून बाहेर पडताना, आपल्याला अर्थचक्रही सुरु ठेवायचं आहे. पण पोस्ट कोविड परिणाम किती भयंकर असू शकतात हे दिसू लागले आहे. वैफल्यग्रस्तता वाढत आहे, त्याचं आव्हानही आपल्यापुढे आहे. त्यामुळे आता अशा दुर्दैवी घटनांबाबत प्रतिक्रीया देतानाही सजगता बाळगायला हवी. या प्रतिक्रीयांतून आपण काय साधतो आणि आहे ते वातावरण तर बिघडवत नाही, याचा विचार करायला हवा, चुकीचं चित्र रंगवलं जाऊ नये, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, "राज्यातील महिला सुरक्षेबाबत धोरण म्हणून कोणते प्रयत्न करता येईल, याचा विचार करावा लागेल. निराधार, पदपथ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक अशा ठिकाणी आसरा घेणाऱ्या महिलांसाठी किमान रात्रीच्या निवाऱ्यासाठी सोय करता येईल का? याबाबत केंद्राच्या सहकार्यानं प्रयत्न करावं लागतील. सुरक्षेची मोठी जबाबदारी पोलीस सांभाळत आहेत. पण सुविधांचा अभाव राहू नये यासाठी मुलभूत बाबींकडे धोरण म्हणून लक्ष द्यावं लागेल. अनेक घटनामंध्ये तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे द्या, अशी मागणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणातील तपास आपण सक्षणपणे केला आहे. मेहनतीनं पुरावे गोळा केले आहेत. त्यामुळे अशा प्रतिक्रीयांमधून पोलीसांचे नीतीधैर्य, मनोबल यांचे खच्चीकरण होऊ याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागेल. जनजागृती आणि स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासाठी मिशन मोडवर प्रयत्न केले जातीलच. पण महिला अत्याचारातील नराधमांना वचक बसेल, अशा कारवाईतून आणि शिक्षेतून त्यांना इशाराही द्यावा लागेल. त्यासाठी पोलीसांच्या सर्व प्रयत्नांना सरकार म्हणून सर्व ते पाठबळ दिलं जाईल."

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश...

• गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
• इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात, कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.
• जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत. 
• निती आयोगाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
• शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.
• महिला पोलीसांनी पीडीत महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. 

शक्ती कायदा संयुक्त समितीचा अहवाल आगामी अधिवेशनात : गृहमंत्री वळसे-पाटील

गृहमंत्री वळसे- पाटील म्हणाले की, "अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनामुळे पोलीसांचा वचक  आहे की, नाही? अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. ही बाब पोलीस दलानं गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणं ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलीस दलानं अधिक दक्ष आणि सतर्क राहणं आवश्यक आहे. कोरोना काळात पोलीस यंत्रणावर विशेष ताण आहे, हे लक्षात घेतलं तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क आणि कार्य तत्पर रहावं. पोलीस स्थानकात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावं. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा." तसेच, महाराष्ट्र पोलीस दल नावारुपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रय़त्न करावेत. शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधीमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहेत. या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचेही गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 

पोलिस महासंचालक पांडे यांनी प्रास्ताविक केले. तसेच राज्यातील विविध शहरांचे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला आणि बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकारी अमरावती पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनीही यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.