गेल्या 5 वर्षांत राज्यभरातून 1 लाखांहून अधिक महिला गायब, माजी सैनिकाची कोर्टात धाव; हायकोर्टाने बजावली नोटीस

एबीपी माझानं 7 ऑगस्ट रोजी दाखवलेल्या बातमीची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेत राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

Maharashtra News

Source : ABP Majha

Maharashtra News : मुंबई : बदलापुरात चिमुकल्यांना ओरबाडणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा द्यावी, असा एकच सूर संपूर्ण राज्यभरातून आळवला आहे. अशातच हायकोर्टानंदेखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आज बदलापूर पोलिसांसह प्रशासनालाही धारेवर धरलं आहे. अशातच आता आणखी एका प्रकरणात हायकोर्टानं महाराष्ट्रातून गायब होणाऱ्या महिलांच्या मुद्यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या 5 वर्षात राज्यभरातून 1 लाखांहून अधिक महिला गायब झाल्याचं समोर आलं आहे. शहाजी जगताप या माजी सैनिकानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, राज्य महिला आयोग आणि जीआरपीला यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करत, योग्य त्या उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. 

एबीपी माझानं 7 ऑगस्ट रोजी दाखवलेल्या बातमीची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेत राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. एका धक्कादायक आकडेवारीनुसार, साल 2018 ते 2022 या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातून 1 लाखांपेक्षा जास्त महिला बेपत्ता झाल्या आहेत, ज्यांचा आजवर काहीच ठावठिकाणा लागलेला नाही. याबाबत आता राज्य महिला आयोग तसेच, मोठ्या संख्येनं लोक गायब होण्याच्या तक्रारी असलेल्या रेल्वे पोलिसांना उत्तर देण्याचे आदेश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. तसेच, यासंदर्भात काय उपाययोजना करण्यात येतील, ते देखील सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशातच, चार आठवड्यांत सुचवण्याचे निर्देश देत सुनावणी ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर गुरूवारी सुनावणी झाली.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाच राज्यांत येतं 

साल	अल्पवयीन	मुली-महिला	एकूण बेपत्ता
2018	2063	27177	29240
2019	2323	28646	30969
2020	1422	21735	23157
2021	1158	19445	20630
2022	1493	22029	23522

या आकडेवारीनुसार, पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा किता गंभीर आहे याची कल्पना येते. कारण हरवलेल्या लोकांना शोधून काढण्यात आणि त्यांचं संरक्षण करण्यात प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये एक तर नियोजना अभाव आहे किंवा या मुद्यासाठी उदासिनता आहे. 

याचिका नेमकी काय? 

मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात एका माजी सैनिकाकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देशभरातून गायब झालेल्या या महिलांसोबत मानवी तस्करी, अनैतिक धंदे आणि प्रसंगी दहशतवादी कारवायांसाठीही वापर होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. तसेच, मोठ्या संख्येत त्यांचं धर्मांतरही केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला या गंभीर विषयावर तितक्याच गंभीरतेनं पाहण्याची आणि बेपत्ता महिलांना शोधण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

या केसेसमध्ये बऱ्याचदा महिलांना परराज्यात किंवा थेट परदेशात नेलं जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केंद्रीय गृह विभागानं यात अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. कारण हतबल झालेले कुटुंबीय आधी पोलीस, मग महिला आयोग, मग मानवाधिकार आयोगात चकरा मारत बसतात. पण बऱ्याचदा त्यांच्या पदरी पडते, ती केवळ निराशा. हजारोंच्या घरात असलेली ही प्रचंड आकडेवारी लक्षात घेता, कोर्टाच्या आदेशांची वाट न पाहता प्रशासनानं याबाबतीत काहीतरी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती राज्यभरातील लाखो शोकाकुल कुटुंबीय आपल्या पाणवलेल्या डोळ्यांनी व्यक्त करत आहेत.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :