एसटी महामंडळाचं राज्यशासनात विलनीकरण करा, कृती समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एकमत 

सर्वच संघटना एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या विषयावर बैठकीला उपस्थित असलेल्या सदस्यांचं एकमत झालं. तर थकीत वेतन, महागाई भत्ता इतर सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात पुढील बैठकीत रूपरेषा ठरणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

धुळे : एसटी महामंडळाचं राज्यशासनात विलनीकरण करावं या मागणीवर एसटी महामंडळाच्या 20 संघटना मिळून तयार झालेल्या कृती समितीच्या पहिल्याच बैठकीत एकमत झालं. पुणे जिल्ह्यात झालेल्या कृती समितीच्या या पहिल्या वहिल्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा एसटीचं राज्य शासनात विलनीकरण हाच होता, त्यावर एकमत झालं. कृती समितीच्या बैठकीस राज्य सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेना तसेच काँग्रेस प्रणित संघटनांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते. तर मान्यता प्राप्त एसटी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींसह इतर 18 संघटनांचे प्रतिनिधी, पदाधिकारी या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीला उपस्थित होते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करताना संघटनांचे हेवे-दावे नकोत, हम सब एक है हे नुसतेच घोषणेपुरता मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्षात आणावे या उद्देशानं ही कृती समिती स्थापन झालीय. एसटीच्या इतिहासात प्रथमच आपआपसातील वाद विसरून संघटना एकत्रित आल्या आणि त्यांनी कृती समिती स्थापन केलीय हे ही एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी नसे थोडके, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.

सर्वच संघटना एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावं या विषयावर बैठकीला उपस्थित असलेल्या सदस्यांचं एकमत झालं. तर थकीत वेतन, महागाई भत्ता इतर सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात पुढील बैठकीत रूपरेषा ठरणार आहे. कृती समितीची पुढील बैठक मुंबईत होण्याची शक्यता आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला उर्जितावस्था देण्यासाठी एसटी कामगारांचे पगार वेळेत होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एसटीचे राज्यशासनात विलीनीकरण होणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी पुणे येथे झालेल्या संघटना प्रतिनिधींच्या बैठकीत महाराष्ट्र एसटी संयुक्त कामगार कृती समितीची स्थापना करण्यासाठी सर्वांनी एकमताने पाठिंबा दर्शवला. एसटी महामंडळातील कार्यरत सर्व संघटनाची विलीनीकरणाबाबत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने तळेगांव येथील हॉटेल लिलामृतमध्ये बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत उपस्थित सर्वच संघटनाच्या प्रतिनिधींनी एसटीच्या राज्यशासनात विलीनीकरणाला पाठिंबा जाहीर केला.

एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी एसटीचे राज्यशासनात विलीनीकरण का आवश्यक आहे? त्याची माहिती देऊन विलीनीकरणाच्या मुद्यावर शिस्तबद्ध पद्धतीने कार्यक्रम तयार असून तो तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे काम कृती समितीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एसटीच्या विलीनीकरणासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने लढले पाहिजे असेही यावेळी संदीप शिंदे म्हणाले. यावेळी बोलताना महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी सर्व संघटनांची एकजूट करून भविष्यातील कार्यक्रम हाती घेऊन लढल पाहिजे, असं मत व्यक्त करून कामगारांच्या एकजुटीला तडा जावू द्यायचा नाही. उपस्थित सर्व संघटना एकत्र आल्या आहेत. कृती समितीने काम करताना हेवे - दावे बाजूला ठेऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करून कर्मचारी आक्रमक असून विलीनीकरणाच्या निर्णायक लढ्यावर ठाम असल्याचं हनुमंत ताटे यांनी सांगितले. एसटीच्या राज्यशासनात विलीनीकरणाची लढाई लढायची आहे. त्याबरोबर मागील दोन महिन्यांचा पगार देखील झालेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्याची सहनशीलता संपत चालली आहे. यासाठी एकत्र येणे गरजेचे असतानाच विलिनीकरणाच्या लढाई सोबतच रोजच्या पगाराची ही लढाई लढायची असल्याचे मत महाराष्ट्र एसटी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांनी व्यक्त केले. एसटीच्या राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यासाठी कायदेशीर, सामाजिक, राजकीय, प्रक्रियेला सुरुवात केल्यास भविष्यात त्याचा प्रभाव दिसेल असे महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेचे मोहनआण्णा चावरे यांनी सांगितलं .

वर्तमान परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न देखील विचारात घेऊन ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. विलीनीकरणास कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेचा मनापासून पाठिंबा आहे. त्यासाठी या पुढील काळात वाटचाल करताना समनवयक समिती गठीत करावी असे मत कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेचे अजयकुमार गुजर यांनी व्यक्त केले. दादाराव डोंगरे यांनी आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर विलीनीकरण करण्यात यावे असे मत मांडले. तुकाराम भताने यांनी संघर्ष ग्रुप संयुक्त कृती समिती सोबत असून सर्वांनी एकीकरणास पाठींबा दर्शवत सविस्तर निवेदन देऊन प्रश्न मांडले. पांडुरंग वाघमारे यांनी करार व कायद्याने मिळणारे लाभ विलिनीकरणावेळी कायम राहिले पाहिजेत असे मत व्यक्त केले. तसेच शासनाची ही इच्छा शक्ती असायला हवी असे मत व्यक्त केले . बैठकीत वेतनाची अनियमितता, विमा कवचाची मुदतवाढ आणि अंमलबजावणी, एल डी पी संदर्भातील त्रुटी, मालवाहतुकीच्या अडचणी, स्वेच्छानिवृत्ती बाबतचे धोरण यासह महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण या विषयांवर एकमताने चर्चा करण्यात आली. या बैठकीसाठी इंटक व सेना संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित राहू शकले नसल्याने त्यांच्यासोबत संवाद साधून पुन्हा बैठक आयोजित करण्याचे यावेळी ठरले.