राज्यातील 'वैधानिक विकास मंडळे' बरखास्तीच्या उंबरठ्यावर!

वैधानिक विकास मंडळांची मुदत 30 एप्रिलला संपणार आहे. या तिन्ही मंडळांचं कामकाज राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली येतं. मात्र, राज्यपालांना शह देण्यासाठी या मंडळांना अद्याप मुदतवाढ दिली नसल्याचं बोललं जात आहे.

मुंबई : राज्यात सध्या सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील सुप्त सत्तासंघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळानं राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा केली. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही यावर कोणताच निर्णय न घेत हा सत्तासंघर्ष अधिक गडद केला आहे. या सत्तासंघर्षाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, राज्यातील तीन प्रादेशिक विकास मंडळांना. या तिनही मंडळाचं कामकाज राज्यपालांच्या अधिपत्याखाली चालतं. या मंडळांमुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल इतर राज्यांच्या राज्यपालांच्या तुलनेत अधिक अधिकारांमुळे 'शक्तीशाली राज्यपाल' समजले जातात. त्यामुळे या प्रादेशिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देणं टाळत राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारनं राज्यपालांच्या शहाला 'काटशह' दिल्याचं मानलं जात आहे.

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत 30 एप्रिल 2020 रोजी संपणार आहे. सरकारनं आतापर्यंत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील तीनही वैधानिक विकास मंडळं 30 एप्रिलला बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र अशा तीन विभागांच्या विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी या विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे.

विकास मंडळांची स्थापना नोव्हेंबर 1956 मध्ये भारतीय संसदेत सातवी घटना दुरुस्ती मंजूर झाली. त्यात काही राज्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले. यात ज्यामध्ये महाराष्ट्राला विभागवार विकास करण्यासाठी विकास महामंडळे स्थापण्याचे अधिकार मिळालेत. संविधानिक तरतूद कायद्यात उतरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तब्बल 28 वर्षे लावलीत. जुलै 1984 मध्ये महाराष्ट्र विधान सभेत आणि विधान परिषदेत प्रादेशिक विकास मंडळं स्थापित करण्याचे विधेयक मंजूर झालं. मात्र, पुढे ही मंडळ प्रत्यक्षात अस्तित्वात यायला आणखी दहा वर्ष लागलीत.

30 एप्रिल 1994 रोजी राज्यात तीन प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली होती. यासंदर्भात 9 मार्च 1994 रोजी राष्ट्रपतींनी घटनेतील 371(2) या कलमाच्या आधारे महाराष्ट्रात तीन विकास मंडळं स्थापन करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना तत्कालिन राज्यपाल डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर यांच्या पुढाकाराने ही मंडळं स्थापन झालीत. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून या भागांच्या विकासाचा 'बॅकलॉग' भरून काढण्याचं ध्येय्य या मंडळाच्या माध्यमातून ठेवलं गेलं. 25 जून 1994 रोजी या तिन्ही मंडळांवर अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नेमणुका तत्कालिन शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनं केल्या होत्या. पुढे 1995 मध्ये राज्यात आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारनं काँग्रेसच्या काळातील नियुक्त्या बदलवत आपल्या नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका तिन्ही मंडळावर केल्या होत्या.

मंडळांचा कार्यकाळ आणि मुदतवाढ या तिन्ही मंडळांचा कालावधी पाच वर्षांचा ठरविण्यात आला होता. 30 एप्रिल 1994 ला पाच वर्षांसाठी ही मंडळं स्थापन करण्यात आली होती. 1999 पर्यंतच्या या पाच वर्षांत मंडळाने हाती घेतलेले अनेक महत्त्वपूर्ण कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे तसेच विकासाचा प्रादेशिक असमतोल पूर्णपणे दूर न झाल्याने राष्ट्रपतींकडे मंडळांना मुदतवाढीची शिफारस करण्यात आली. 30 एप्रिल 1999 ला तेव्हाच्या नारायण राणे सरकारनं ही शिफारस केली होती. त्यावेळी राष्ट्रपतींनी 30 एप्रिल 2010 पर्यंत या मंडळांना मुदत वाढ दिली.

त्यानंतर पाच वर्षांनी म्हणजे 30 एप्रिल 2015 ला या मंडळांना परत 30 एप्रिल 2020 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. विकास मंडळाची मुदत 30 एप्रिलला संपुष्टात येत असल्याने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुदतवाढीची शिफारस राज्यपालांना करावी अशी मागणी केली होती. मात्र, 27 एप्रिलला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधी काही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळणार की नाही?, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

राज्यपालांना 'शक्तीशाली' बनवणारी विकास मंडळं या प्रादेशिक विकास मंडळांमुळे राज्याचा निम्म्यापेक्षा जास्त भाग राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली येत होता. मंडळांची कामं ही राज्यपालाच्या अधिपत्य आणि मार्गदर्शनाखाली चालत असल्यानं राज्यपालच ही तिन्ही विकास मंडळांचे ' बॉस' समजले जात. देशात प्रादेशिक विकास मंडळांची संकल्पना फक्त महाराष्ट्रातच लागू करण्यात आली आहे. या विकास मंडळांमुळे देशात फक्त महाराष्ट्रात राज्यपालांना जास्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत. विकास मंडळांमुळे राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधिवाटप करावे लागते. त्यातून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आल्याची ओरडही काही ठिकाणी झाली. देशातील महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, की नऊ क्षेत्रांमध्ये निधिवाटपाचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती या विकास मंडळांमुळे केंद्रित झाले आहेत.

2011 नंतर विकास मंडळं निष्प्रभ या मंडळांचं काम 2011 पर्यंत चांगल्या पद्धतीनं सुरू होतं. मात्र, पुढच्या काळात मंडळांचे अनेक अधिकार सरकारकडून हळूहळू काढण्यात आलेत. 2011 पूर्वी विविध क्षेत्रातील विकासासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करून त्यांच्या शिफारसी राज्यपालांना सादर करण्यात येत होत्या. 5 सप्टेंबर 2011 पूर्वी विकास मंडळांना 'सामूहिक विकास योजने'अंतर्गत एकत्रित रुपये शंभर कोटी इतका विशेष निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते. मात्र, 5 सप्टेंबर 2011 नंतर हे अधिकार समाप्त करण्यात आले. त्यामुळे विकास मंडळाचे अध्यक्षपद घेण्यात राजकीय व्यक्तींना रस उरला नाही.

तसेच मंडळांच्या तज्ञ सदस्यांमध्ये सामाजिक संस्थांद्वारे सामाजिक कार्य करणाऱ्यांचा समावेश करण्यात येत होता. त्यानंतर विभागांचा अभ्यास करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिलं जाऊ लागलं. यामुळे विकास मंडळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण आणि त्याची उपयोगिता यासंबंधी चर्चा होऊ लागली.

आता इतिहासजमा होऊ पाहणार्‍या या मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यानं अभ्यासकांनी खंत व्यक्त केली. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार म्हणाले की, "महाराष्ट्रातील विभागांचा विविध क्षेत्रांमधील झालेला असमतोल विकास मांडण्याचे हे एक प्रभावी व्यासपीठ होते. म्हणूनच विकास मंडळांचे महत्व फार वेगळे आहे. परंतु 30 एप्रिल नंतर विकास मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यास हे व्यासपीठ विशेष करून विदर्भ-मराठवाडा ह्या अविकसित भागांना गमवावे लागणार असल्याची खंत आहे",

ज्या उदात्त हेतूंनी मंडळांची स्थापना झाली तो हेतू मंडळांच्या स्थापनेच्या 26 वर्षानंतरही साध्य झाला का?, हाच खरा प्रश्न आहे. राजकीय व्यवस्थेनं या मंडळांना नेते आणि कार्यकर्त्यांची 'राजकीय व्यवस्था' करणारी 'संगोपन केंद्रं' बनवलं. अन् यातूनच या मंडळांप्रतीचा सर्वसामान्यांचा जिव्हाळा आणि विश्वासही संपल्याचं चित्रं दुर्दैवानं समोर आलं आहे. सध्या राज्यपाल आणि सरकार एकमेकांवर कुरघोडीची एकही संधी सोडायला तयार नाही. विकास मंडळांचं अस्तित्व पुसण्याचं धोरण ठेवत सरकारनं राजकारणाच्या सारीपाटावर 'पुढची चाल' खेळली आहे. राज्यपालही या 'चाली'वर 'प्रतिचाल' खेळतीलही. मात्र, राजकारणामूळे राज्यातील 'वैधानिक विकास मंडळां'चं एक पर्व आता इतिहासजमा होण्याच्या वाटेवर आहे, हे मात्रं तेव्हढंच खरं.

Corona Special Report | कोरोनाला रोखण्यासाठीचा 'वरळी पॅटर्न' देशभरात राबवणार