Marathi Classical Language : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, शिंदे गटाचे खासदार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या भेटीला

Marathi Language : मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा केंद्राला साकडं घातले आहे. शिंदे गटातील खासदारांच्या निवेदनानंतर याप्रकरणी केंद्र सरकार काय पावलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Marathi Language Elite Status

नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा ( Marathi Classical Language) मिळावा गेल्या जवळपास दशकभरापासून या निर्णयाची प्रतीक्षा महाराष्ट्राला आहे. आता या  शिंदे गटातील 12 खासदारांनी आज देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत खासदारांच्या वतीने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीचं निवदेन दिले आहे.

 मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे मात्र हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. दरम्यान शिंदे गटातील खासदारांच्या निवेदनानंतर याप्रकरणी केंद्र सरकार काय पावलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 2013 मध्ये राज्य सरकारनं नेमलेल्या भाषा समितीचा अहवाल पूर्ण झाला. तेव्हापासून जवळपास दशकभर संपूर्ण महाराष्ट्राला या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकारनं 2012 मध्ये याबाबत एक भाषा समिती स्थापन केली, त्या समितीनं आपला अहवाल 2013 मध्ये पूर्ण केला. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास 9 वर्षे ही मागणी केंद्राकडे पडून आहे

देशातल्या अभिजात भाषांचा ( Marathi Classical Language)  प्रवास

• 2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली
• त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू
• 2013 मध्ये मल्याळम 
• 2014 मध्ये ओडिया भाषांना हा दर्जा दिला गेला 

देशात आत्तापर्यंत 6 भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. पहिली भाषा 2004 मध्ये तामिळ आणि त्यानंतर 2014 मध्ये उडीया भाषेला मिळाला आहे. म्हणजे हे सगळे निर्णय यूपीए सरकारच्याच काळात झाले आहेत. मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर प्रादेशिक वादांची रांग नको म्हणून याबाबत अद्याप तरी निर्णय घेणं टाळलं आहे. 

मराठी भाषाही अभिजाततचे निकष पूर्ण करते यात शंकाच नाही. हा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्राकडून भाषेच्या विकासासाठी फंड उपलब्ध होतात. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये त्याची अध्यासनं तयार होतात.  विविध आंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिपही जाहीर होतात.  दरम्यान शिंदे गटातील खासदारांच्या निवेदनानंतर याप्रकरणी केंद्र सरकार काय पावलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.