आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताना दसतेय, न्यायालयात टिकेल का?; घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात...
Maratha Reservation Special Assembly session : हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का याबद्दल शंका असल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले आहेत.
Maratha Reservation Special Assembly session : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आज विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. अशात हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, यावरच घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. "नवीन विधेयक आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताना दसतेय. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के असायला हवी हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का याबद्दल शंका असल्याचं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) म्हणाले आहेत.
पुढे बोलतांना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, “मराठा समाज जर खरच सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे, तर मराठा समाजाला ओबीसींमधुन आरक्षण द्यायला हवे. अन्यथा असे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडता येते. तामिळनाडूत ती ओलांडून आरक्षण देण्यात आलय. पण त्यासाठी त्यावेळच्या केंद्र सरकारकडून कायद्यात बदल करण्यात आला होता. तामिळनाडूत आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांच मर्यादा ओलांडता यावी यासाठी त्यावेळच्या केंद्र सरकारकडून तामिळनाडू सरकारचा कायदा घटनेच्या नवव्या सुचीमधे समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे तामिळनाडूतील आरक्षण टिकले. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून नवव्या सुचीत समाविष्ट करण्याबाबत कोणती पावले उचलण्यात आलेली नाहीत, असे बापट म्हणाले.
पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जातेय
तर, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना दिलेले आरक्षण, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपद असताना दिलेले आरक्षण आणि आता एकनाथ शिंदें असताना दिलेले आरक्षण यात मुलभूत फरक नाही. चव्हाण असताना ते 16 टक्के होते, फडणवीस असताना 13 टक्के तर शिंदें असताना ते 10 टक्के आहे. मात्र प्रत्येक वेळेस ते स्वतंत्र देण्यात आलय, ज्यामुळे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जातेय, असे बापट म्हणाले.
एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज
यावेळेस राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात आलेले सर्वेक्षण अडीच कोटी कुटुंबांचे आहे, अधिक व्यापक स्वरुपाच आहे असा दावा केला जातोय. मात्र निष्कर्ष मात्र आधीच्याच आयोगांसारखा आहे. मराठा समाज खरच मागास आहे. या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे. भाकरी अर्धी अर्धी वाटून घेतली पाहिजे. हीच आपली संस्कृती असून, मात्र त्यासाठी योग्य प्रक्रिया राबविणची गरज असल्याचे बापट म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
