भीमा कोरेगाव आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भीमा कोरेगाव आणि मराठा आरक्षण आंदोलनातील 864 आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली. मात्र पोलिसांवरील हल्ल्यांसारखे गंभीर गुन्हे मागे न घेण्यावर त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे.

मुंबई :  भीमा कोरेगाव आणि मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली. मात्र पोलिसांवरील हल्ल्यांसारखे गंभीर गुन्हे मागे न घेण्यावर त्यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुन्ह्यांपैकी गंभीर 46 गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच भिमा- कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुन्ह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  विधानसभेत सांगितले. मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात 543 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 66 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए- फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या 117 गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) कोर्टाकडे शिफारस पाठविल्या आहेत. तपास सुरु असलेल्या 314 प्रकरणात चार्जशीट दाखल करुन ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ‘ए-फायनल’ होतील. मात्र, 46 प्रकरणांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले आदी बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने  ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले, भीमा- कोरेगाव दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने 655 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 159 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 275 मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते. ती 275 प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 158 प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करुन मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. 63 गुन्ह्यांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ  पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ  शकत  नाहीत. मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती देताना मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देणे आवश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या  सर्व उपाय  योजना राज्य शासन करीत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी  संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. धनगर आरक्षणाबाबत राज्य  शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे  करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल  पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची  तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुस्लीम धर्मात प्रवेश केलेल्या येथील लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुस्लीम धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत राज्य  मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याबाबत कळविण्यात  येईल तसेच  आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर 'आता आंदोलन नको, 1 डिसेंबरला जल्लोष करा,' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हे आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचं चित्र आहे. कारण विरोधकांनी मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने, कोणत्याही चर्चेशिवाय मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर झालं आहे. विधानसभेत काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी विधेयकाचं स्वागत करत असल्याचं जाहीर करुन पाठिंबा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विधानपरिषेदत मांडलं. इथेही राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप, शिवसंग्राम पक्षाने विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा लागू होईल. मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, रासप, एमआयएम, आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकतं, हे आपण दाखवून दिलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यामध्ये 50% मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर कृती अहवालसोबतच शुद्धीपत्रक काढून मराठा आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं. मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92 पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र