कोर्टानं शिक्षा सुनावल्यामुळं माणिकराव कोकाटे अपात्र, सहा वर्ष निवडणूक लढू शकणार नाहीत, नेमकं काय म्हणाले कायदा तज्ज्ञ?
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. माणिकराव कोकाटे यांना तात्काळ रिलीफ देण्यात हायकोर्टाने नकार दिला आहे.
Manikrao Kokate News : मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate ) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. माणिकराव कोकाटे यांना तात्काळ रिलीफ देण्यात हायकोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे हे आता सहा वर्ष निवडणूक लढू शकत नाहीत, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी डॉक्टर अनंत कळसे यांनी दिली. त्यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यामुळे ते तात्काळ डिस्क क्वालिफाय झाले आहेत असे कळसे म्हणाले. राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात इमिडेट नोटिफिकेशन निघाले होते. त्यामुळं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या संदर्भात किती वेळात नोटीफिकेशन निघणार हे पहावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
सदनिका घोटाळाप्रकरणी राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट (Arrest Warrant) जारी केले आहे. त्यामुळे मंत्री माणिकराव कोकाटे (Minister Manikrao Kokate) यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. नाशिक उच्च न्यायालयाने काल माणिकराव कोकाटे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली होती. यावरुन राज्यातील वातावरण चांगलेच तापल्याचं बोललं जात आहे.
मंत्री कोकाटे यांना शिक्षा सुनोल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी त्यांना अटक करणे गरदेचं
नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री कोकाटे यांना शिक्षा सुनोल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी त्यांना अटक करणे अपेक्षित होतं असे मत कायदा तज्ञ अॅड असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. त्यांची आमदारकी कायद्यानुसार रद्द व्हायला हवी. कायद्यानुसार विधिमंडळ अध्यक्षांनी आमदारकी रद्द करणे अपेक्षित आहे. माणिकराव कोकाटे हॉस्पिटलमध्ये अचानक ऍडमिट झाले आहेत असा कुठला त्यांना आजार झाला हे डॉक्टरांनी स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा एका आरोपीला तुम्ही मदत करताय असे सरोदे म्हणाले.
माणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार
माणिकराव कोकाटे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्या. आर एन लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. तातडीच्या सुनावणीची कोकटेंच्या वकिलांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. अॅड. अनिकेत निकम यांनी कोकटेंची बाजू मांडली आहे. मात्र कोकटेंवर असलेली अटकेची टांगती तलवार तसेच आमदारकीला असलेला धोका मात्र कायम आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याप्रकरणी कोकटेंना दोन वर्षांच्या करावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा सत्र न्यायालयाकडून कायम आहे. शिक्षेविरोधात कोकटेंची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
