Majha Maharashtra Majha Vision : भारत आणि इंडिया यातील फरक नव्या पीढीत कमी कमी होतोय : सुप्रिया सुळे
पर्यावरण हा एक मोठा मुद्दा आहे. ज्याचा आपण गांभिर्याने विचार केला नाही. तिसरं शहरांचं नियोजन करण्यातही आपण अपयशी ठरलो. तसेच सॅनिटेशनमध्येही आपण अपयशी ठरलो आहोत, असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.
Majha Maharashtra Majha Vision : स्वातंत्र्योत्तर काळात 75 वर्षात महाराष्ट्राने शिक्षण, आरोग्य, शेती क्षेत्रात मोठी प्रगती केली. अनेक मोठ्या शैक्षणिक संस्था राज्यात उभ्या राहिल्या आणि यशस्वीरित्या त्यांनी काम केलं, असं राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं. सुप्रिया सुळे एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन या कार्यक्रमात बोलत होत्या. राज्याची लोकसंख्या थोडी कमी असती तर जास्त चांगलं झालं असतं. लोकसंख्येवर आपण नियंत्रण मिळवू शकलो नाही. याबाबत आपण विचार केला पाहिजे. पर्यावरण हा एक मोठा मुद्दा आहे. ज्याचा आपण गांभिर्याने विचार केला नाही. शहरांचं नियोजन करण्यातही आपण अपयशी ठरलो. तसेच सॅनिटेशनमध्येही आपण अपयशी ठरलो आहोत, असं सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं.
मागील काही वर्षामध्ये जात, धर्म हा विषय कधी कॉलेज, शाळा, कार्यालयांमध्ये चर्चेला नव्हता. मात्र गेल्या काही वर्षात हे जाणवू लागलं आहे. पण नवीन पीढीला जात, धर्म या गोष्टी हव्या आहेत असं वाटत नाही. त्यांना या गोष्टींमध्ये फार रस नाही. त्यांना मेरिट आणि परफॉर्रमन्स हवं आहे. त्यांचा चांगलं दर्जाचं शिक्षण मिळावं यासाठी प्रयत्न केले जातात. भारत आणि इंडिया यातील फरक नव्या पीढीत कमी कमी होत आहे. राहणीमान, खाणपान यातील सामाजिक फरक आता कमी होत आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
दर्जात्माक शिक्षण मुलांना देणे आपलं नैतिक कर्तव्य
ग्लोबल सिटीझन म्हणून वाटचाल करताना इंग्रजी भाषेला जास्त प्राधान्य दिलं जात. मात्र मराठी, हिंदी, इंग्रजी या तिन्ही भाषांना समान शैक्षणिक महत्त्व दिलं पाहिजे. भाषांचा द्वेष न करता चांगलं, दर्जात्माक शिक्षण मुलांना देणे हे आपलं नैतिक कर्तव्य आहे. जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारलाच पाहिजे. सरकार कुणाचंही असो त्याला प्राधान्य प्रत्येक सरकारने दिलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
केंद्र सरकारमध्ये ऐकण्याची क्षमता कमी
राजकीय मतभेद असलेच पाहिजे, पण राजकीय द्वेष असायला नको. अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह, राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या काळात विरोधकांनी सूचवलेल्या दुरुस्त्यांचा आनंदाने स्वागत केलं जात होतं. कारण संसदेत होणारी चर्चा ही सामाजिक हितासाठीच असते. आताच्या सरकारने आम्ही सुचवलेले मुद्दे मान्य केले तर समाजासाठी चांगलं होईल. संसदेत चर्चा होतेच, मात्र त्याबाहेर होणारी चर्चा देखील महत्त्वाची असते. ऐकूण घेण्याची क्षमता मोठ्या नेत्यामध्ये असणे हा चांगला गुण आहे. मात्र केंद्र सरकारमध्ये ऐकण्याची क्षमता कमी आहे असं दिसून येत आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.
आणीबाणी प्रमाणे स्थिती देशात दिसून येते
आणीबाणीचा काळाची आजही चर्चा होते. देशाला न शोभणारा हा काळ होता. सध्याही तशीच परिस्थिती देशात दिसून येते. केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर होताना दिसतो. अनेकांवर सूडबुद्धीने कारवाई होताना दिसतेय. वर्तमानपत्रांवर कारवाई, पुस्तकांना टोकाचा विरोध अशा घटना समोर येत आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षात ही अस्वस्थता समोर येत आहे. या गोष्टी माझ्यासाठी खुप नवीन आहेत, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं.