दुष्काळात शेतीपंप वापरायला पाणीच नाही, तरीही लाखोंचं बिल

भीषण दुष्काळाच्या काळातही सरसकट कृषी पंपांना वीज आकारणी करून ती सक्तीने वसूल करण्याचा विडा महावितरण ने उचलला आहे.

बीड : मराठवाड्यात 2015 पर्यंत सतत तीन वर्ष भीषण दुष्काळ होता, हे सांगायला कोणत्याही शास्त्रज्ञाची गरज नाही. मात्र महावितरणला हा दुष्काळच मान्य नाही. म्हणूनच भीषण दुष्काळाच्या काळातही सरसकट कृषी पंपांना वीज आकारणी करून ती सक्तीने वसूल करण्याचा विडा महावितरण ने उचलला आहे. ही बिलं न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचं कनेक्शन कट केलं जात आहे. वीज वापरलीच नाही, तरीही लाखोंचं बिल मराठवाड्यातील सगळे नदी, नाले, विहिरी आणि धरणं कोरडीठाक पडली होती, त्या काळातली वीज बिलं महावितरणने दिली आहेत. केज तालुक्यातील सादोळ्याच्या शरद इंगळे यांच्याकडे 20 एकरावरती ऊस शेतात उभा आहे. धरण शंभर टक्के भरलं असतानाही या ऊसाला ते पाणी देऊ शकत नाहीत, कारण महावितरणने त्यांचं वीज कनेक्शन कट केलं आहे. सादोळा गावातीलच सतीश शिंदे यांच्याकडे तर दीड लाखांपेक्षा जास्त कृषी पंपांचं बिल आलं आहे. ज्या काळात ही पाण्याची मोटार तब्बल साडेतीन वर्ष बंद होती, त्याच काळातील हे बिल भरायचं कसं, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे ज्या वेळी धरणात पाणी नव्हतं, त्यावेळी पाण्याअभावी पिकं करपत होती. आता पाणी मुबलक आहे, पण केवळ पाणी शेतीपर्यंत आणण्यासाठी वीज नसल्याने पिकं पाण्यावाचून तळपत आहेत. या सगळ्या बिलामध्ये मूळ मुद्दल बाकीपेक्षा त्यावरील व्याजच जास्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. महावितरणच्या राज्यातील थकबाकीची परिस्थिती राज्यातील 38 लाख ग्राहक थकबाकीदार आहेत. महावितरणच्या एकूण 41 लाख ग्राहकांपैकी 38 लाख ग्राहक हे थकबाकीदार आहेत. 31 मार्च 2017 पर्यंत मूळ थकबाकी ही 10 हजार 890 कोटी रुपये होती . व्याजासह आता हीच रक्कम तब्बल 19 हजार कोटी रुपये झाली आहे. चालू वर्षातील 863 कोटी रुपये थकबाकी आहे. म्हणजेच कृषी संजवनी योजनेत या वर्षाच्या मूळ थकबाकीएवढी रक्कमही वसूल झालेली नाही. महावितरणने राज्यातील कृषी पंपांची थकबाकी वसुलीसाठी नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना आणली. अवघे तीन हजार रुपये भरून या योजनेत कुठल्याही शेतकऱ्याला सहभागी होता येत होतं. राज्यातील कृषी पंपाच्या 20 हजार 135  कोटींपेक्षाही जास्त थकबाकी केवळ यापैकी 1.8 ते 40 टक्के म्हणजेच 299 कोटी रुपयांची वसुली आजपर्यंत महावितरणची झालीय. पण जी लाईट वापरलीच नाही त्याचं बिल आम्ही का भरावं, असा पवित्रा या शेतकऱ्यांनी घेतलाय आहे. आधी चुकीची बिलं, नंतर दुरुस्तीसाठी कार्यक्रम दुष्काळाच्या चार वर्षात मराठवाड्यातील बहुतांश गावात आणेवारीही पन्नास पैशांपेक्षा कमी होती. मग हा दुष्काळाचा निकष महावितरणला का लागू होत नाही. आता या बिलाच्या दुरुस्तीसाठी महावितरण जुजबी कार्यक्रम राबवत आहे. विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार रिडिंगप्रमाणे बिलाची आकारणी आणि शेतीपंपाच्या कनेक्शनचं बांधावर जाऊन सर्वेक्षण केल्यास वस्तुस्थिती लक्षात येईल. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या अत्यल्प प्रतिसादामुळेच सुरुवातीला 15 नोव्हेंबरपर्यंत असणाऱ्या योजनेला 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. पण राज्यातील सोळाही परिमंडळात या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळालाय. आधी चुकीची बिलं द्यायची आणि ती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा कार्यक्रम राबवायचा अशा धोरणांमुळेच महावितरणच्या विरोधात शेतकऱ्यात संताप पाहायला मिळत आहे. किमान दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांनी जे हाल सहन केले, त्या परिस्थतीतले पैसे तरी महावितरणने वसूल करु नये, एवढीच अपेक्षा.