![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
महाविकास आघाडीसमोर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य निवडीचा पेच; दोन प्लॅन तयार
राज्यपालांनी घातलेल्या अटींमध्ये जर उमेदवार बसले नाहीत तर नियमात बसणाऱ्यांना संधी मिळू शकते. म्हणूनच यादी राजभवनवर जायला उशीर होतोय.
![महाविकास आघाडीसमोर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य निवडीचा पेच; दोन प्लॅन तयार Mahavikas aghadi Create two plans 12 members appointed by the Governor in front of the Mahavikas Aghadi; महाविकास आघाडीसमोर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य निवडीचा पेच; दोन प्लॅन तयार](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/03222642/maha-vikas-aghadi.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य निवडीची यादी अद्याप तयार झालेली नाही. राज्यपाल नियुक्त सदस्य नियमबाह्य असतील तर नावं मंजूर केली जाणार नाही, अशी सूचना राज्यपालांनी याआधीच दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीसमोर नावं कोणाची द्यायची? हा पेच तयार झाला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारनं प्लॅन ए आणि बीची तयारी केलीय.
महाविकास आघाडीचे प्लॅन
विधानपरिषदेसाठी ठाकरे सरकारचे दोन प्लॅन आहेत, प्लॅन ए आणि प्लॅन बी. राज्यपालांना कोणतीही संधी मिळू नये यासाठी ठाकरे सरकारने कंबर कसली आहे. त्यासाठी वेगवेगळं प्लॅन तयार केले जात आहेत. ज्यामुळे राज्यपालांनी समजा एक यादी रद्द केली तर दुसरी यादी तयार ठेवण्याचा प्लॅन महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. राज्यपालांनी घातलेल्या अटींमध्ये जर उमेदवार बसले नाहीत तर नियंमांत बसणाऱ्यांना संधी मिळू शकते. म्हणूनच यादी राजभवनवर जायला उशीर होतोय.
काय आहे प्लॅन 'A'?
महाविकास आघाडीचा प्लॅन ए एकमेकांवर अवलंबून आहे. पहिल्या यादीत पक्षासाठी महत्त्वाच्या नेत्यांना स्थान देण्यासाठी प्रयत्न असणार आहे. नेते हे सामाजिक, क्रीडा आणि कामगार क्षेत्राशी संबंधित असतात. राज्यपालांच्या नियमात या नेत्यांना बसवण्याचा पहिला प्लॅन आहे. जेणेकरून पुढच्या सहा वर्षात हे उमेदवार पक्षासाठी काम करतील.
काय आहे प्लॅन “बी”
राज्यपालांच्या नियंमांत बसणाऱ्या लोकांना संधी देणे. नामवंत कलाकार, साहित्यिक, समाजसेवक इत्यादी जे ज्या त्या पक्षाच्या विचारधारेचे असतील. कलाकारांमधून उर्मिंला मातोंडकर, आनंद शिंदे आणि महेश मांजेकराचं नाव चर्चेत आहे. किंवा प्लॅन ए आणि बी मिळून एकच प्लॅन होऊ शकतो. म्हणजे कलाकार, साहित्यिक, समाजसेवक यांपैकी एक किंवा दोन आणि उरलेले कार्यकर्त्यांना नियंमांत बसवून संधी मिळू शकते.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांवरून महाविकास आधाडीची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या वादात 12 नावं रद्द झाली तर सरकारचं नाक कापलं जाईल. तसं होऊ नये म्हणून थोडा उशीर झाला तरी चालेल पण राज्यपालांना संधी न देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)