पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर खलबतं, निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी

पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात आज बैठक पार पडली. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. यावेळी 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली.

मंत्रालय

मुंबई :  मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरुन सरकारमध्ये खलबतं सुरु आहेत. पदोन्नती मधील आरक्षण संदर्भात आज बैठक पार पडली. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या. यावेळी 7 मे च्या शासन निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. विधी विभागाकडे हा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. सात दिवसात विधी व न्याय विभाग यावर निर्णय घेऊन सरकारला प्रस्ताव सादर करतील. 7 मे रोजी राज्य सरकारने जीआर जारी करत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करायचा निर्णय घेतला होता. यावरून आरक्षित वर्गात नाराजीचे सूर उमटले होते.  सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नतीची रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार आहेत, असा आदेश जारी करण्यात आला होता. 

मंत्री नितीन राऊतांनी केला होता कडाडून विरोध

गेल्या 7 मे रोजी राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जारी केल्यानंतर मंत्री नितीन राऊत यांनी जोरदार विरोध केला होता. हा शासन निर्णय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा भंग करणारा आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सर्व स्तरातून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असं राज्याचे उर्जामंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटलं होतं. या शासन निर्णयाविरुद्ध सर्व पातळीवर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार त्यांनी केेला होता. 

काय आहे निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे 2004 सालापासून पदोन्नती रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरली जाणार असल्यासंदर्भात आदेश जारी करण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षातल्या काही मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत पदोन्नतीत मागासवर्गीय कर्माचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा अशी मागणी लावून धरली होती. यापूर्वी शासनाने जारी केलेला एप्रिल महिन्यातील आदेश बदलण्यात आला होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. सुशीलकुमार शिंदे हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी ८ जानेवारीला २०२० ला सुनावणी होणार होती. त्यावेळी पदोन्नतीत आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका राज्य शासनाने न्यायालयात मांडली होती. त्याचा निर्णय यायच्या आधीच राज्य सरकारना पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्षांना पुढाकार घेतला होता. नितीन राऊत यांनी त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. 

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर काँग्रेस पक्षाकडून दबाव आणण्यात आला होता. तशी मागणी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. असे आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचा दावा एका पत्रकात करण्यात आला होता.