आधी 'सी समरी रिपोर्ट' रद्द करा, मग नव्यानं तपास सुरू करा; शिखर बँक घोटाळ्याविरोधातील याचिकाकर्त्यांची कोर्टाकडे मागणी

Shikhar Bank Scam: आधी 'सी समरी रिपोर्ट' रद्द करा, मग नव्यानं तपास सुरू करा; महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याविरोधातील याचिकाकर्त्यांची कोर्टाकडे मागणी

Maharashtra State Cooperative Bank Scam Case

Shikhar Bank Scam: मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी (Maharashtra State Cooperative Bank Scam Case) दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा, मगच नव्यानं तपास सुरू करा. अशी मागाणी याप्रकरणातील तक्रारदारांनी शुक्रवारी कोर्टाकडे केली. तक्रारदार माणिकराव जाधव यांच्यावतीनं तसा रितसर अर्जच कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. शालिनीताई पाटील, जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीनंही तसे अर्ज सादर करत असल्याची माहिती त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी कोर्टाला दिली. मात्र त्याची गरज नसून तो अहवाल तसाच ठेवूनही नव्यानं सुनावणी होऊ शकते, अशी भूमिका इओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात घेण्यात आली. यावर तक्रारदारांना त्यांची बाजू पटवून देण्याची संधी देत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. मात्र जोपर्यंत तक्रारदारांच्या विरोध याचिका प्रलंबित आहेत, तोपर्यंत नव्यानं तपासाची परवानगी देता येणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी 'क्लीन चीट' देण्यात आली होती. 

दोन वर्षांपूर्वी मिळाली होती 'क्लीन चीट'

शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमतानं दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत. असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता. 

मुंबई पोलिसांना पुन्हा करायचाय तपास

'इओब्ल्यू'च्या त्या अहवालाला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील आणि माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. याच पार्श्वभूमीवर, 'ईओडब्ल्यू'नं आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती कोर्टात दिली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीनं संबंधित सर्व कागदपत्रं परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली आहे.

काय आहे प्रकरण? 

साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्यानं बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं 

त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार  कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.