मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीकडे अपवादात्मक दृष्टीनं पाहणं गरजेच; राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर

Maratha Reservation : गेल्या 10 वर्षात खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये 95 टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत असं मागास प्रवर्ग आयोगाने म्हटलं आहे. 

Maratha Reservation

Source : PTI

मुंबई: मराठा समाजात अपवादात्मक मागासलेपण असून या समाजाकडेही तुच्छतेने पाहिलं जातं. त्यामुळे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणं गरजेचं आहे असा दावा राज्य मागास प्रवर्ग आयोगानं हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणात मागास प्रवर्ग आयोगालाही प्रतिवादी बनवण्यात आलं आहे. त्यानुसार आयोगाच्या सचिव आशाराणी पाटील यांनी हे प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केलं आहे. 

राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाची भूमिका 

आकडेवारीनुसार गेल्या 10 वर्षात खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींनी केलेल्या आत्महत्यांमध्ये 95 टक्क्यांहून अधिक व्यक्ती या मराठा समाजातील आहेत. हे आरक्षण देण्यापूर्वी परिमाणात्मक संशोधन करण्यात आलंय. तसेच यापूर्वीच्या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींचाही अभ्यास करण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. तसेच राज्यातील आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा फक्त निर्देशिका आहे ती अनिवार्य नाही. त्यामुळे अपवादात्मक किंवा असाधारण परिस्थितीत आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही.

मराठा समाजाच्या मागासलेपणाकडे अपवादात्मकतेनं पाहावं लागेल. कारण मराठा समाजाची उन्नती होताना दिसून येत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत, मराठा समाजाची अवस्था दयनीय असल्याचं दिसून येत आहे. तसेच त्यांची आर्थिक स्थिती हे त्यांचं आर्थिक मागासलेपण दाखवतं. इतकेच नव्हे तर मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहाच्या अंधाऱ्या किनाऱ्यावर ढकललं गेलंय. त्यामुळे मराठा समाजाला खऱ्या अर्थानं समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग मानला जाऊ शकत नाही, असंही आयोगानं स्पष्ट केलंय.

मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक 

एखाद्या व्यक्तीनं आत्महत्या करणं हे एक टोकाचं पाऊल आहे. जे सामाजिक व्यवस्थेत आपली स्थिती सुधारण्याची शक्यताच नसल्याची खात्री पडल्यामुळे उचललं जातं. मराठा समाजावर अशी परिस्थिती ओढवली आहे म्हणूनच साल 2018 ते 2023 या काळात इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे.

ही बातमी वाचा: