(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
दोनशेहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली स्वेच्छा मरणाची मागणी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक आणि मानसिक त्रासातून मुक्त करावे, अशा आशयाचे पत्र जवळपास 200 एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
बीड : बीड आगारातील जवळपास दोनशे एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे. बीड आगारात मागील 54 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. संपाला 54 दिवस उलटून देखील, अद्यापही विलिनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या सेवेसाठी सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती योग्य राहिलेली नाही.
राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असताना देखील राज्य सरकार याबाबत विचार करत नाही. राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलिनीकरण करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक आणि मानसिक त्रासातून मुक्त करावे असं या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत जवळपास 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या पत्रावर सह्या करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे.
8 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आणि अघोषित काम बंद आंदोलन सुरु झालं. राज्यभरातील सर्वच एसटी डेपोमधील एसट्यांची चाकं थांबली. वेतनवाढ आणि विलिनीकरण या दोन प्रमुख मागण्यांवर कर्मचारी ठाम होते. त्यासाठी सरकारसोबत बैठकांच्या फैरी जडल्या. संपूर्ण राज्यभरातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. तसेच विरोधकांनीही एसटी संपाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधाऱ्यांना फैलावर घेतलं. अखेर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं..
एसटी संपावर तोडगा काढत सरकारनं 24 नोव्हेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा निर्णय जाहीर केला. सरकारने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांपैकी निलंबन केले तर रोजंदारीवरील 2014 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. अशातच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला महिना पूर्ण होत असताना राज्य शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीवर कामगार ठाम आहेत.