महाराष्ट्र शेवटून तिसऱ्या क्रमांकावर, कायदेशीर सहाय्यता कामगिरी निराशाजनक; एका व्यक्तीसाठी केवळ 3.8 रु खर्च, सर्वेक्षणातून समोर
एकंदर क्रमवारीतील प्रथम स्थान कर्नाटकाने कायम राखले आहे, त्यापाठोपाठ आंध्रप्रदेशने २०२२ मधील पाचव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
मुंबई : राज्यांना न्यायदानाच्या निकषावर क्रमवारी देणारी भारतातील एकमेव यंत्रणा इंडिया जस्टिस रिपोर्टने (आयजेआर) आज प्रसिद्ध केलेल्या २०२५ सालाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राला (Maharashtra) एकंदर क्रमवारीत १० वे स्थान प्राप्त झाले आहे (२०२२मध्ये १२वे स्थान). कायदेशीर (Law) सहाय्यतेच्या निकषावरील क्रमवारीत राज्याची घसरण होऊन ते १४ व्या स्थानावर गेले आहे (२०२२मध्ये ७वे स्थान), तर पोलीस यंत्रणेच्या कामगिरीबाबत मोठ्या व मध्यम आकारमानाच्या राज्यांमध्ये (प्रत्येकी १ कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेली राज्ये) राज्याला ५ वे स्थान प्राप्त झाले आहे (२०२२मध्ये १०वे स्थान).
एकंदर क्रमवारीतील प्रथम स्थान कर्नाटकाने कायम राखले आहे, त्यापाठोपाठ आंध्रप्रदेशने २०२२ मधील पाचव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे, तेलंगणाने २०२२ मधील तिसरे स्थान कायम राखले आहे, तर केरळने चौथे स्थान प्राप्त केले आहे (२०२२ मध्ये ६ वे स्थान). सात छोट्या राज्यांमध्ये (प्रत्येकी एक कोटींहून कमी लोकसंख्येची राज्ये) सिक्किमने पहिले स्थान कायम राखले आहे (२०२२ मध्येही १ले स्थान), त्याखालोखाल हिमाचल प्रदेश (२०२२मध्ये ६ वे स्थान) आणि अरुणाचल प्रदेश (२०२२ मध्ये २रे स्थान) या राज्यांचे क्रमांक आहेत.
काही प्रोत्साहक सुधारणा -
● राज्यांना एकंदर दिल्या जाणाऱ्या क्रमवारीत महाराष्ट्र दोन स्थाने वर चढून १०व्या स्थानावर
● दरडोई खर्चातील वाढ व पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही सुसज्जतेबाबत सुधारणा यांच्या जोरावर पोलीस खात्यासंदर्भातील कामगिरीच्या निकषावर १०व्या स्थानावरून ५व्या स्थानावर बढती
● राज्यातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये न्यायालय दालनांची कमतरता नाही आणि जिल्हास्तरीय न्यायसंस्थेत सर्वांत कमी रिक्त जागा असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश
दीर्घकाळापासून चालत आलेले दोष:
● महाराष्ट्र राज्य कायदेशीर सहाय्यता पुरवण्यावर दरडोई केवळ ३.८ रुपये खर्च करते, या निकषावर राज्याच्या सर्व राज्यांमध्ये शेवटून तिसरा क्रमांक लागतो
● जिल्हास्तरीय न्यायसंस्थेत खटल्यांचे निकाल दिले जाण्याचा दर महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा नीचांकी दर (८७ टक्के) आहे, राज्याने गेल्या ८ वर्षांत कधीही १०० टक्के निपटारा दर साध्य केलेला नाही
● राज्यातील २० टक्के कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या तुलनेत २५० टक्क्यांहून अधिक कैदी आहेत, राज्याद्वारे दर कैद्यावर केला जाणारा खर्चही मोठ्या आकारमानाच्या राज्यांमध्ये सर्वांत कमी (वार्षिक १७२१९ रुपये) आहे
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आयजेआर) अहवाल सर्वप्रथम टाटा ट्रस्ट्सद्वारे सुरू करण्यात आला, ही क्रमवारी सर्वप्रथम २०१९ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. या अहवालाची ही चौथी आवृत्ती आहे, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टिस-प्रयास, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी आणि हाउ इंडिया लिव्ह्ज यांसह अन्य काही सहयोगींच्या सहयोगाने हे सर्वेक्षण केले जाते.
२४ महिन्यांच्या कठोर संख्यात्मक संशोधनाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या आयजेआर-२०२५ या अहवालाने मागील तीन अहवालांप्रमाणेच अपेक्षित सेवा प्रभावीरित्या देण्याच्या दृष्टीने न्यायदान रचनांच्या सक्षमतेच्या निकषावर राज्यांच्या कामगिरीचे मापन केले आहे. अधिकारप्राप्त सरकारी स्रोतांकडून आलेल्या ताज्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे, एरवी विस्कळीत असलेली माहिती न्यायदानाच्या चार स्तंभांमध्ये एकत्रित केली जाते. हे चार स्तंभ म्हणजे पोलीस, न्यायव्यवस्था, कारागृहे व कायदेशीर सहाय्यता. प्रत्येक स्तंभाचे विश्लेषण आर्थिक तरतूद, मनुष्यबळ, कामाचा भार, वैविध्य, संरचना व प्रवाह (पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सुधारणेचे उद्दिष्ट) या मुद्दयांवर केले जाते. राज्याने स्वत: घोषित केलेले मानक व मापदंड यांच्या निकषांवर हे मूल्यमापन केले जाते. या आवृत्तीमध्ये २५ राज्य मानवी हक्क आयोगांच्या क्षमतेचे (अधिक माहितीसाठी एसएचआरसीची माहिती बघा) स्वतंत्ररित्या मूल्यमापन करण्यात आले आहे. विकलांग व्यक्तींसाठी न्यायव्यवस्थेची उपलब्धता आणि ध्यानधारणेवरील लेखांचाही या आवृत्तीत समावेश आहे.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) मदन बी लोकुर इंडिया जस्टिस रिपोर्टवर चर्चा करताना म्हणाले, “व्यक्तीचा न्यायप्रणालीशी सर्वप्रथम संबंध आल्यानंतर लगेचच या व्यवस्थेतील दंडात्मक प्रक्रिया सुरू होते. पोलीस ठाण्यांतील कर्मचारी, पॅरालीगल कार्यकर्ते व जिल्हा न्यायालये आदी कायदेशीर सहाय्यता प्रक्रियेतील कर्मचारी या न्यायदान प्रणालीतील पहिल्या फळीला सुसज्ज करण्यात व प्रशिक्षण देण्यात आपल्याला पूर्णपणे अपयश आल्यामुळे जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. समताधारित न्यायाप्रती आपली वचनबद्धता या संस्थाच पूर्ण करू शकतात. आपल्या संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे बळ या महत्त्वपूर्ण पहिल्या संपर्कबिंदूंमध्ये एकवटलेले आहे. सुधारणांचे प्रमाण कमी आहे आणि संसाधनांकडे पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे सुधारणा झालेल्या नाहीत हे इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या चौथ्या आवृत्तीतून अधोरेखित होते. त्यामुळे न्यायाच्या प्रतिक्षेतील व्यक्तींवरील ओझे कायम राहते आणि ते ओझे न्याय पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारांवर येत नाही.”
इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या मुख्य संपादक श्रीमती माया दारूवाला म्हणाल्या, “भारत लोकशाहीच्या शंभर वर्षांच्या दिशेने जात असताना, न्यायव्यवस्थेत सुधारणा झाल्याखेरीज कायद्याच्या राज्याचे व समान हक्कांचे वचन देणे निरर्थक आहे. सुधारणांना पर्याय नसतो. त्या करणे अत्यावश्यक आहे. उत्तम संसाधनांनी सुसज्ज अशी प्रतिसादक्षम न्यायप्रणाली ही घटनात्मकदृष्ट्या अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिन वास्तव म्हणून अशा व्यवस्थेचा अनुभव घेता आला पाहिजे.”
महाराष्ट्राची क्रमवारी: स्तंभवार
आयजेआर ४
आयजेआर ३
एकंदर
१०
१२
पोलीस
५
१०
कारागृहे
१०
१०
न्यायसंस्था
११
१२
कायदेशीर सहाय्य
१४
७
महाराष्ट्रातील कायदेशीर सहाय्यता: कामगिरीतील घसरण
राज्याने गेल्या काही वर्षांत कायदेशीर सहाय्यतेसाठी आर्थिक तरतूद वाढवली असली, तरी कायदेशीर सहाय्यतेवरील (२०२२-२०२३) दरडोई खर्च ३.८ रुपयेच आहे. मोठ्या आकारमानाच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अगदी तळाला आहे, केवळ बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांची कामगिरी महाराष्ट्राहून खराब आहे.
कायदेशीर सहाय्यक तसेच खेड्यांमधील कायदेशीर सेवा केंद्रांच्या संख्येत घट झाल्यामुळे समुदायाधारित कायदेशीर सेवांमध्ये सातत्याने घसरण सुरू आहे.
६४ कारागृहांमध्ये मिळून ५९ कायदेशीर सेवा केंद्रे असल्याने कैद्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर सेवा अपर्याप्त आहेत. राज्यातील कारागृहांमधील कैद्यांची सरासरी संख्या क्षमतेच्या १६१ टक्के असल्याने ही समस्या आणखी तीव्र झाली आहे. त्यात राज्यातील २० टक्के कारागृहांमध्ये क्षमतेच्या २५० टक्क्यांहून अधिक कैदी आहेत आणि ८० टक्के कैदी हे न्यायप्रविष्ट खटल्यांतील आरोपी (अंडरट्रायल्स) आहेत.
महाराष्ट्र पोलिसांच्या क्षमतेतील वाढ प्रोत्साहक
पोलिसांवरील दरडोई खर्चात वाढ होऊन २०२२-२३ मध्ये तो १५८८ रुपये झाला, २०२०-२१मध्ये तो १२३४ रुपये होता. परमवीरसिंग सैनी निकालपत्रानुसार निदान एक सीसीटीव्ही कॅमेरा असलेल्या पोलीस ठाण्यांमधील राज्याचा वाटा लक्षणीयरित्या वाढला आहे (२०२२ मध्ये ५७ टक्के, तर २०२३ मध्ये ९१ टक्के). मात्र, महिला सहाय्यता केंद्रे असलेल्या पोलीस ठाण्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे (२०२२ मध्ये ८९ टक्के, २०२३ मध्ये ७८ टक्के). त्याचबरोबर पोलिसांच्या आधुनिकरण निधीच्या उपयोगातही कपात झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या पदांतील रिक्ततेचे प्रमाण कमी होऊन ते २१ टक्के झाले आहे, तर ओबीसी अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षित पदांच्या रिक्ततेत मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे (२ टक्क्यांवरून ३५ टक्के).
न्यायव्यवस्था: संथ प्रगती
जिल्हास्तरीय न्यायाधिशांच्या पदरिक्ततेचे प्रमाण सर्वांत कमी म्हणजे ११ टक्के असूनही, जिल्हा न्यायालयांमधील खटल्यांच्या निपटाऱ्याचा दर सर्वांत कमी असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो (८७ टक्के). या न्यायालयांतील ४८ टक्के प्रकरणे ३ वर्षांहून अधिक काळापासून जिल्हा न्यायालयांपुढे प्रलंबित आहेत.
आयजेआर २०२५ मध्ये तात्काळ आणि मुलभूत सुधारणांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यात रिक्त पदे तातडीने भरण्याची आणि प्रतिनिधीत्व वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. अपरिवर्तनीय बदल घडवून आणण्यासाठी न्यायदानाला अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
---------
स्रोत:
1. पोलिस: डेटा ऑन पोलिस ऑर्गनायझेशन २०२३, ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट
2. कारागृहे: प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२२, नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरो
3. न्यायपालिका: २०२४ व २०२५ - नॅशनल ज्युडिसियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया; ईकोर्टस् सर्विसेस्; वेबसाइट्स अँड अॅन्युअल रिपोर्टस् ऑफ हाय कोर्टस्, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
4. कायदेशीर मदत: २०२४, स्टॅटिस्टिक्स फ्रॉम नॅशनल लीगल सर्विसेस् ऑथोरिटी
परिशिष्ट १: एकूण राष्ट्रीय निष्पत्ती: एका दृष्टिक्षेपात
१८ मोठ्या व मध्यम आकाराच्या राज्यांचे रँकिंग:
राज्य रँक २०२५ रँक २०२२
कर्नाटक १ १
आंध्र प्रदेश २ ५
तेलंगणा ३ ३
केरळ ४ ६
तामिळनाडू ५ २
छत्तीसगड ६ ९
मध्य प्रदेश ७ ८
ओडिशा ८ ११
पंजाब ९ १०
महाराष्ट्र १० १२
गुजरात ११ ४
हरियाणा १२ १३
बिहार १३ १६
राजस्थान १४ १५
झारखंड १५ ७
उत्तराखंड १६ १४
उत्तर प्रदेश १७ १८
पश्चिम बंगाल १८ १७
सात लहान राज्यांचे रँकिंग:
राज्य रँक २०२५ रँक २०२२
सिक्कीम १ १
हिमाचल प्रदेश २ ६
अरुणाचल प्रदेश ३ २
त्रिपुरा ४ ३
मेघालय ५ ४
मिझोराम ६ ५
गोवा ७ ७
रिक्त जागा:
राष्ट्रीय स्तरावर न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे पुढीलप्रमाणे:
• पोलिस: २१ टक्के (कॉन्स्टेबल); २८ टक्के (अधिकारी)
• कारागृहे: २८ टक्के (अधिकारी), २८ टक्के (कॅडर कर्मचारी), ४४ टक्के (सुधार कर्मचारी), ४० टक्के (वैद्यकीय कर्मचारी), ४३ टक्के (वैद्यकीय अधिकारी)
• न्यायपालिका: ३३ टक्के (उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश), २१ टक्के (जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश), २७ टक्के (उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी)
• कायदेशीर मदत: ६ टक्के (डीएलएसए सचिव)
सुधारणा:
• पोलिस: बिहारमध्ये पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून २३ टक्के आणि कर्नाटकमध्ये अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून १.२ टक्के.
• कारागृहे: मध्य प्रदेशमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ७२ टक्क्यांवरून ३१ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ३६ टक्क्यांवरून २५ टक्के.
• न्यायपालिका: पुदुचेरीमध्ये जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांचे प्रमाण ५८ टक्क्यांवरून २८ टक्के आणि त्रिपुरामध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून शून्य.
• कायदेशीर मदत: अरुणाचल प्रदेशमध्ये डीएलएसए सचिवांसाठी १०० टक्क्यांवरून शून्य.
विविधता
एससी/एसटी/ओबीसी प्रतिनिधित्व:
• पोलिसांमध्ये प्रमाण: ओबीसी: ३१ टक्के, एससी: १७ टक्के, एसटी: १२ टक्के
• न्यायपालिकेत प्रमाण: ओबीसी: २५.६ टक्के, एससी: १४ टक्के, एसटी: ५ टक्के
• पोलिस अधिकारी व कॉन्स्टेब्युलरीमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी पदांसाठीचा कोटा सातत्याने पूर्ण करणारे कर्नाटक हे एकमेव राज्य आहे.
न्यायव्यवस्थेमध्ये महिला: इंडिया जस्टिस रिपोर्टमध्ये ५ वर्षांमधील चेंजओव्हर
पोलीस:
• पोलिसांमध्ये महिलांचे एकूण प्रमाण २०१६ मध्ये ७.२८ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये १२.३२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
• याच कालाावधीत अधिकारी पातळीवर हे प्रमाण ५.५ टक्क्यांवरून ७.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
• २०२२ मध्ये आयपीएस पदांवर महिलांची संख्या: ९६०
• १५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अजूनही १० टक्क्यांपेक्षा कमी महिला पोलिस आहेत.
न्यायपालिका:
• जिल्हा न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीशांचे एकूण प्रमाण २०१७ मध्ये ३० टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३८.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
• उच्च न्यायालयामध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण २०१८ मध्ये ११.४ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये १४ टक्क्यांपर्यत वाढले आहे.
कायदेशीर मदत:
• पॅनेल वकिलांमध्ये महिलांचे प्रमाण २०१८ मध्ये १८ टक्के होते, जे २०२४ मध्ये २८ टक्के झाले आहे.
• महिला पॅरालीगल स्वयंसेवकांचे प्रमाण २०१९ मध्ये ३६ टक्के होते, जे २०२४ मध्ये ४२ टक्के झाले आहे.
कामाचा ताण
• न्यायपालिका:
प्रलंबित खटले: कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम आणि त्रिपुरा वगळता सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या प्रत्येक दोन खटल्यांपैकी १. अंदमान व निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल येथील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या सर्व खटल्यांपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त खटले आहेत.
• पोलिस:
प्रति नागरी पोलिस संख्या: राष्ट्रीय पातळीवर ८३१ व्यक्तींसाठी १ नागरी पोलिस कर्मचारी उपलब्ध आहे.
• कारागृहे:
वैद्यकीय अधिकारी: भारतात ५७३,२२० पेक्षा जास्त कारागृहांतील कैद्यांसाठी फक्त ७४० वैद्यकीय अधिकारी आहेत. याचा अर्थ सरासरी ७७५ कैद्यांसाठी एक डॉक्टर आहे. सर्व कारागृहांमध्ये फक्त २५ मानसशास्त्रज्ञ/मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध आहेत.
पायाभूत सुविधा
• सीसीटीव्ही: जवळपास १७ टक्के पोलिस स्टेशन्समध्ये एकही सीसीटीव्ही नाही. १० पैकी जवळपास तीन पोलिस स्टेशन्समध्ये महिला मदत कक्ष नाहीत.
• ऑक्यूपन्सी: ५६ टक्के (७२४) कारागृहे १०० टक्के क्षमतेपेक्षा अधिक चालतात, जवळपास २० टक्के (२६२) कारागृहे १५० टक्के-२५० टक्के दरम्यान ऑक्यूपन्सी दर नोंदवतात. देशातील १७६ कारागृहांमध्ये २०० टक्क्यांपेक्षा जास्त ऑक्यूपन्सी दर नोंदवला गेला आहे.
• अंडर-ट्रायल्स: अरुणाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कारागृहामधील अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. दिल्लीतील कारागृहांमध्ये कारागृहामधील अंडरट्रायल कैद्यांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ९१ टक्के आहे.
हेही वाचा
शेतकऱ्यांना दिवसा 10 तास वीज, महाराष्ट्रात दरवर्षी विजेचे बील कमी होणार; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
महत्त्वाच्या बातम्या
