NCP MLA Disqualification : विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे पक्षाचा सदस्य, त्याच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा कमीच : उल्हास बापट

Maharashtra Political Updates : गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या उलथापालथी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आता आणखी पुढे काय-काय होणार याकडे सर्वसामान्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

Ulhas Bapat on NCP MLA Disqualification ( Image Source :Google )

Ulhas Bapat on NCP MLA Disqualification : विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) म्हणजे पक्षाचा सदस्य, त्याच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा खूप कमी असते, असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणी (NCP MLA Disqualification) आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) निकाल देणार आहेत. आज विधानसभा अध्यक्षाच्या निकाल वाचनाकडे राज्यासह देशाचं लक्ष लागलं आहे. राज्याच्या राजकारणात  (Maharashtra Politics) गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या उलथापालथी पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आता आणखी पुढे काय-काय होणार याकडे सर्वसामान्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

विधानसभा अध्यक्षांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा कमीच

विधानसभा अध्यक्ष निकाल देतील, पण अंपायर असतात, असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणी कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे की, संसदीय पद्धत आपण इंग्लंडमधून घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे अंपायर सारखे काम करतात. आपल्याकडे विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे पक्षाचा सदस्य असतो आणि त्याच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा खूप कमी आहे. त्या अध्यक्षाने पक्ष बदलले असतील तर, न्याय मिळण्याटी अपेक्षा आणखी कमी आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

जनता अंतिम निर्णय घेणार

बापट यांनी पुढे सांगितलं की, अंपायरची विश्वासाहर्ता कमी होत चालली आहे. घटनेचे अधपपतन सुरू आहे. निर्णय चुकला तर, सुप्रीम कोर्टात जाता येईल. अंतिम निर्णय भारताची जनता घेणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाता येईल. मूळ पक्षाकडे जो व्हीप आहे, तोच लागू होईल. मूळ पक्षाची राज्य घटनेचा विचार करावा लागेल.

ही हुकूमशाही, फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा

आमदार, खासदार पक्ष का बदलतात सगळ्यांना माहीत आहे. पंतप्रधानांना बहुमत असताना सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या दबावाखाली येतात, ही हुकूमशाही असून यांच्याकडे आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा आहे. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांना बाजूला केलं, मात्र परत निवडून दिलं. निवडणूक आयोग आणि स्पीकर यांच्याकडून होणाऱ्या चुकीच्या निर्णयांवर सुप्रीम कोर्टात न्याय मागू शकतो. 

शिंदे यांच्या बरोबरचे पहिले गेलेले 16 आमदार अपात्र ठरायला हवे होते, पण सुप्रीम कोर्टाने २/३ आमदार एकदम बाहेर पडायला हवे हे सांगितलं नाही
- मूळ पक्षाने नेमलेला व्हीप हा व्हीप असतो असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे