Bharat Gogawale : कोर्टानं दिलेला निर्णय मला मान्य, आम्ही काळजी करत नाही; भरत गोगावलेंची पहिली प्रतिक्रिया

Bharat Gogawale: कोर्टानं दिलेला निर्णय मला मान्य आहे. आम्ही काळजी करत नसल्याचे वक्तव्य शिवसेना शिंदे गटाने प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी केलं.

Bharat Gogawale

Bharat Gogawale : कोर्टानं दिलेला निर्णय मला मान्य आहे. आम्ही काळजी करत नसल्याचे वक्तव्य शिवसेना शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी केलं. सगळ्या मंत्र्यांनी मिळून प्रतोद पद मला दिलं आहे. कोर्टाने कोणत्या मुद्दायवर हा निर्णय दिला ते पाहावं लागेल असेही गोगावले असे म्हणाले. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती न्यायालयानं बेकादेशीर ठरवली आहे. त्यावर भरत गोगावले यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यामध्ये न्यायालयानं कोर्टावर ताशेरे ओढले आहेत. पण सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार बचावलं आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे देण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील सरकार वाचलं आहे. अध्यक्षांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय  लवकर घ्यावा असेही न्यायालयानं म्हटलं आहे. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती न्यायालयानं बेकादेशीर ठरवली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना गोगावले म्हणाले की, कोर्टानं दिलेला निर्णय मला मान्य आहे. आम्ही काळजी करत नसल्याचे ते म्हणाले. 

ठाकरे गटाचे व्हिप पाळणे गरजेचे होते

दहाव्या सुचीनुसार राजकीय पक्षाचा व्हिप अतिशय महत्त्वाचा आहे. ठाकरे गटाचे व्हिप महत्त्वाचे होते. ठाकरे गटाचे व्हिप पाळणे गरजेचे होते. गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर आहे.  विधीमंडळ पक्षाने व्हिप पासून स्वताला दूर करणं पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं  आहे. 2019 साली सर्व आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केलं तर एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडले होते. अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. 

राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना दिलासा दिला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण अध्यक्षांकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. आजच्या निकालात देखील उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. तसेच राज्यपालांच्या भूमिकेवर देखील ताशेरे ओढले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.  

नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग 

नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार केला पाहिजे. त्यामुळे हे प्रकरण  सात  न्यायमूर्तीच्या  मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवणार आहे. 27 जूनचा निकाल नबाम रेबियानुसार नव्हता त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग अध्यक्षांच्या अधिकाराच प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनपीठाकडे देण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: