Maharashtra Political Crisis: विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेते पदाचं काय होणार?

Maharashtra Political Crisis: सत्ताधारी सोडता दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाचे संख्याबळ हे विरोधी पक्षनेतेपद ठरवत असते. त्यानुसार महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेचे सध्या विरोधी पक्षनेतेपद विधान परिषदेमध्ये आहे.

Maharashtra Political Crisis

मुंबई : एकीकडे शिवसेना (Shivsena)  नाव आणि शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह दोन्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्याने आता विधानपरिषदेतील ठाकरे गटाचे विरोधीपक्ष नेतेपदसुद्धा दुसऱ्याकडे जाईल अशा चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत. खरंच शिवसेना ठाकरे गटाकडे असणारे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते पद जाणार का? अशा चर्च सुरू झाल्या आहेत. 

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर  उद्धव बाळासाहेब ठाकरेकडून आमदार, खासदार, नगरसेवक गेले, यानंतर आता पक्षाचं नाव गेलं, चिन्ह गेलं..अन् आता विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते पद देखील जाणार अशी चर्चा जोरदार रंगू लागली आहे. कारण सध्या सत्तेत शिवसेना हा पक्ष आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद ही त्यांच्याकडे राहू शकत नाही. त्यामुळे हे पद जाऊ शकतं असं म्हटलं जात आहे. मात्र  शिवसेनेत सध्या वाद सुरू आहे.  

सध्या वरच्या  सभागृहातील 78 पैकी तब्बल 16 सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. सध्याच्या संख्याबळानुसार या सभागृहात भाजपचे 24, शिवसेनेचे 11 तर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी 10 सदस्य आहेत. याशिवाय शेकाप, रासप, लोकभारती पक्षाचा एकेक सदस्य आहे. सत्ताधारी सोडता दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाचे संख्याबळ हे विरोधी पक्षनेतेपद ठरवत असते. त्यानुसार महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेचे सध्या विरोधी पक्षनेतेपद विधान परिषदेमध्ये आहे.

कोर्टाने एकच पक्ष आहे असं सांगितलं तर विरोधी पक्षनेते पद शिवसेनेकडे ठेवता येणार नाही. समजा दोन गट आहेत असं कोर्टाने सांगितलं तर मग सध्याच्या घडीला उपाध्यक्ष हा निर्णय याबाबत घेतील. मात्र सध्याच्या घडीला ते त्वरित निर्णय घेणार नाहीत.कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहतील तोपर्यंत हा गोंधळ पाहिलाच मिळेल, असे राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले. 

विरोधी पक्ष नेते पदाबाबत विधानपरिषद सभापती हे निर्णय घेतील . मात्र सभापतीच नसल्यामुळे उपसभापती सध्या निर्णय घेतात. उपसभापती या शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील  नीलम गोऱ्हे याच आहेत. त्यामुळे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते पद बदलू शकणार नाही. कारण  सत्ताधारी पक्षाला आपले संख्याबळ कमी असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पद निवडण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची वाट पहावी लागणार आहे असेही राजकीय विश्लेषक सांगतात. मात्र अशी काही परिस्थिती ओढावली  तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असलेले पक्ष आम्ही चर्चा करून हा मार्ग काढू असे  म्हणतात. तर कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही सगळ्या गोष्टींना सामोरे जायला तयार आहोत. आम्ही विधानसभा सचिवांना आम्ही वेगळा गट आहे या संदर्भात पत्र देणार आहोत, असे ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे म्हणाले. 

 विधान परिषदेबाबत चर्चा करत असताना  मागील सरकारने राज्यपालांकडे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावाची यादी दिली होती. मात्र ती यादी मंजूर न झाल्याने कोर्टात हे प्रकरण आहे. पुढे या प्रकरणी आठ मार्चला सुनावणी होणार आहे मात्र त्यापूर्वी काहीही करणार नसल्याचा राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच शिवसेनेच्या दोन गटाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरु असणारी सुनावणी आणि राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत कोर्टातील काय घडते यावर विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पद शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडे राहणार की जाणार याच गणित ठरलं आहे.