Maharashtra Political Crisis : आम्ही पू्र्ण तयारीने आलोय, 11 जुलैपर्यंत इथे राहावं लागलं तरी राहू : भरत गोगावले
Maharashtra Political Crisis : शिंदे गटाच्या आजच्या बैठकीत पाठिंबा काढल्याबाबतचं पत्र राज्यपालांना द्यायचं की नाही आणि जर द्यायचं असेल तर ते कधी या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. आमदार भरत गोगावले यांनी ही माहिती दिली.
Maharashtra Political Crisis : राज्यात अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती ओढावलेली असताना एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांची आज दुपारी बैठक होणार आहे. आजच्या बैठकीत सरकारचा पाठिंबा काढल्याबाबतचं राज्यपालांना पत्र द्यायचं की नाही आणि जर द्यायचं असेल तर ते कधी या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. शिंदे गटातील आमदार भरत गोगावले यांनी एबीपीशी बोलताना दिली.
ऑपरेशन पूर्ण केल्याशिवाय परत येणार नाही : भरत गोगावले
भरत गोगावले म्हणाले की, "आम्ही पूर्ण तयारीनिशी इथे आलो आहोत. जर 11 जुलैपर्यंत इथे राहावं लागलं तर चालेल, आम्ही तयार आहोत. ऑपरेशन पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही परत येणार नाही. नियमांनुसार जी प्रक्रिया होणं गरजेचं आहे, ती केली जात आहे. आम्ही काळजीपूर्वक पाऊल उचलत आहोत, कारण छोटीसी तरी चूर झाली तर काहीही फायदा होणार नाही. आजच्या बैठकीत राज्यपालांना पाठिंबा काढल्याबाबत पत्र द्यायचं की नाही आणि जर द्यायचं असेल तर ते कधी या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. आमच्या गटातून कोणीही बंडखोरी करणार नाही. उद्धव ठाकरे गटाला जे करायचंय ते करावं, आम्ही या लढाईसाठी पूर्णत: तयार आहोत."
सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढल्याचा दावा
दरम्यान सुप्रीम कोर्टात काल (27 जून) झालेल्या सुनावणीआधीच मोठी बातमी समोर आली होती. बंडखोर 38 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचा दावा केला आहे. बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरु केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. महाविकास आघाडीचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरु केल्याचं बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटलं होतं.
बंडखोर आमदारांना दिलासा, झिरवाळांना नोटीस
या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेतील बंडखोर 16 आमदारांना मोठा दिलासा दिला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार बंडखोर आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीसला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षाप्रकरणी निर्देश देताना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, गटनेते अजय चौधरी आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांना नोटीस बजावली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
