Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदेंचं गटनेतेपदही अवैध; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं राहुल नार्वेकरांसमोर मोठे प्रश्न?
Maharashtra Political Crisis: भरत गोगावलेंचं प्रतोद पद आणि एकनाथ शिंदेंचं विधीमंडळ गटनेते पद सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदा ठरवलं आहे.
Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) काल (गुरुवारी) महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) निकाल दिला. या संपूर्ण सत्तासंघर्षाच्या निकालातील महत्त्वाचा निकाल म्हणजे 16 आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असं घटनापीठानं स्पष्ट केलं. त्याआधी भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांचं प्रतोद पद आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरून कानउघडणी केली. तसेच, विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची (Eknath Shinde) निवडही सर्वोच्च न्यायालयानं बेकायदा ठरवली आहे. अशातच आता याप्रकरणी सर्वांचं लक्ष विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे लागलं आहे. यासंदर्भात निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांची कसोटी लागणार एवढं मात्र नक्की.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील बंडखोर गटानं आमच्याकडे आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या 'विधीमंडळ पक्ष' आम्हीच आहोत, असा दावा केला होता. तसेच, आम्हीच 'विधीमंडळ पक्ष' असल्यानं पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण काल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाचा हा दावा खोडून काढला आणि एकनाथ शिंदेंचं गटनेतापदही अवैध असल्याचं स्पष्ट केलं.
"एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून मान्यता देण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर होता, कारण या निर्णयाला राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आहे की नाही हे सभापतींनी तपासलेच नाही.", असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. तसेच, पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत आणि व्हीप नेमण्याचा अधिकार पक्षाला असतो, विधीमंडळ पक्षाला नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं. यासोबत कोणताही वेगळा गट मूळ पक्षावर दावा करु शकत नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला सर्वात मोठा दिलासा दिला.
खंडपीठानं निकाल देताना शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती बेकायदा ठरवलीच, पण त्यासोबतच एकनाथ शिंदेंची शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटनेते म्हणून करण्यात आलेली निवडही खंडपीठानं बेकायदा ठरवली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठानं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाप्रकरणी निर्णय दिला.
Shiv Sena Case - Speaker's Decision To Recognise Eknath Shinde As Leader & Gogawale As Whip Illegal; Only Political Party Can Appoint Whip & Leader : Supreme Court #SupremeCourt #EknathShinde #UddhavThackeray #ShivSena #MaharashtraPoliticalCrisis https://t.co/rn980WBgLz
— Live Law (@LiveLawIndia) May 11, 2023
घटनापीठानं काय ताशेरे ओढले?
- भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर. अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
- अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू
- सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता हे राज्यपालांना दिलेल्या पत्रातून स्पष्ट होत नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावून पक्षांतर्गत फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, जे पूर्णपणे गैर आहे.
- देवेंद्र फडणवीस आणि सात आमदारांनी विधीमंडळात अविश्वास ठराव आणायला हवा होता. परंतु त्यांच्यासह आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. तत्कालीन सरकारकडे पुरेसं बहुमत नाही याचा कोणाताही आधार नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगणं हे बेकायदेशीर आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
