Shivsena: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ निर्णय घेणार का? उद्या पुन्हा सुनावणी होणार
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुरु असलेली सुनावणी आज संपली असून त्यावर उद्या म्हणजे बुधवारी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आज दिवसभर सुमारे चार तास या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. आता यावर उद्या शिंदे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे तीन दिवस या सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव मांडला असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही या संदर्भातल्या मुद्द्यावर सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी व्हावी अशी ठाकरे गटाने मागणी केली आहे. त्यावर आज ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.
अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणावर पुन्हा एकदा मोठ्या घटनापीठाकडून पुनर्विचार करण्यात यावा अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. तर यावर तशी काही गरज नसल्याचं शिंदे गटाचे वकील अॅड. हरिष साळवे यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. या प्रकरणावर उद्या पुन्हा एकदा सुनावणी होणार असून त्यावर उद्या किंवा परवा यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
पीठासीन व्यक्तीविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत
- या निर्णयामुळे अध्यक्षांचा निवाडा करण्याचा अधिकार जातो
- त्याचे परिणाम म्हणून इथे नवं सरकार, नवे मुख्यमंत्री नवे अध्यक्ष आले
- अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात
- अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये
- अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात
- नबाम रेबिया प्रकरणाचं निकालपत्र वाचून दाखवण्याची परवानगी मागितली
- आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचं पत्र दिलं होतं
- अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावलं होतं
- रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न, तरीही 21 जण अपात्र
- नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला
- राज्यपालांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला
- अनेक आमदारांच्या पक्षांतरामुळे नवीन सरकार स्थापन करावं लागलं
- राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची दिली आहे
- या दहाव्या सूचीचा गैरवापर होतोय की काय अशी शंका
- सध्या अनेक सदस्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई होत आहे
- सदन सुरू असतानाच अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला जावा
- सदन सुरू असताना नोटीस आणि पुढील सात दिवसात निवाडा व्हावा
- तसं न झाल्यास लोक मनाप्रमाणे सरकार पाडतील
- आजकाल सदनाची कारवाई कमी होते मग 14 दिवसांच्या नोटिसीचं काय होणार
- एका नोटिसीवर अध्यक्षांना हटवणं गैर
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
