Maharashtra Political Crisis: आयाराम गयाराम पद्धत लोकशाहीसाठी घातक; बहुमत चाचणी, पक्षफुटीवर सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

राज्यपालांना अशा पद्धतीने गटाला मान्यता दिल्याने त्याचा परिणाम सरकार पाडण्यात झाला. जेव्हा एखादा आमदार असा दावा करतो की, तो आणि काही आमदार एखादा गट स्थापन करतायत, तेव्हा त्याला फूटच मानलं गेलं पाहिजे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.

कपिल सिब्बल

Maharashtra Political Crisis : राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. या आठवड्यातील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. आम्ही बहुमत चाचणीच्या विरोधात नाही. पण ज्या आधारावर बहुमत चाचणीचे आदेश दिले त्या मुद्द्यावर बोट ठेवत कपिल सिब्बल यांनी आजचा युक्तिवाद केला. जेव्हा काही आमदार एखादा गट स्थापन करतात तेव्हा त्याला फूटच मानलं गेलं पाहिजे. आम्हीच खरा पक्ष आहोत असे म्हणणे घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही, अशी ही आयाराम गयाराम पद्धत लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे सिब्बल म्हणाले.

अपात्रतेचा निर्णय थांबायला नको होता. दुसऱ्या कोणीतरी अध्यक्षांनी येऊन तो निर्णय घेऊ शकलं असतं. विरोधक वारंवार दावा करत आहेत की पक्षात फूट नाही, तर तेच खरी शिवसेना आहे, अशा परिस्थितीत अपात्रतेचा प्रश्न येत नाही. कारण त्यांनी नेमलेल्या प्रतोदांच्या सूचनाचं त्यांनी पालन केलं आहे. पण हा युक्तिवाद आम्ही खोडून काढणार आहोत, असे सिब्बल म्हणाले. 

सरकारमधून बाहेर पडायचंय असं सगळे 34 आमदार कसे म्हणू शकतात?

राज्यपालांनी घटनेचा आधार घेत निर्णय घ्यायला हवे. या केसमध्ये मात्र राज्यपालांनी शिवसेना विधीमंडळ पक्षातील 34 जणांचे मत मान्य केले. या 34 पैकी केवळ आठ मंत्री होते, मग आम्हाला सरकारमधून बाहेर पडायचंय असं सगळे 34 आमदार कसे म्हणू शकतात असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. 

राज्यपालांना एखाद्या गटाला मान्यता देण्याचा अधिकार नाही. अशा पद्धतीने गटाला मान्यता दिल्याने त्याचा परिणाम सरकार पाडण्यात झाला. जेव्हा एखादा आमदार असा दावा करतो की, तो आणि काही आमदार एखादा गट स्थापन करत आहेत, तेव्हा त्याला फूटच मानलं गेलं पाहिजे. आम्हीच खरा पक्ष आहोत असे म्हणणे घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. राजकीय पक्ष हाच लोकशाहीचा गाभा असतो. दोन पक्षातल्या युतीलाच आपल्या लोकशाहीत मान्यता आहे. सरकारिया कमिशनच्या तरतुदींचा सिब्बलांकडून कोर्टात दाखला देण्यात आला. 

भाजपचे 50 आमदार उद्धव ठाकरेंकडे गेले तर राज्यपाल असाच निर्णय देतील का? सिब्बलांचा सवाल

40 आमदार राज्यपालांकडे येतात आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा नाही म्हणतात आणि राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीची मागणी करतात. इथे लोकशाहीची तत्व कुठे आहेत. उद्या भाजपचे 50 आमदार उद्धव ठाकरेंकडे गेले तर राज्यपाल असाच निर्णय देतील का? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्याची नेमणूक जेव्हा राज्यपालांकडून होते तेव्हा कुठल्या गटाला तिथे स्थान नसतं, पक्षाला असतं. पक्ष म्हणून शिवसेना राज्यपालांकडे गेली असती तर बहुमत चाचणीचा निर्णय योग्य होता. अशी ही आयाराम गयाराम पद्धत लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. एखाद्या आमदाराला, पक्षाचा सदस्य म्हणूनच अस्तित्व असतं, असे सिब्बल म्हणाले.  

पक्षाशी बेईमानी केली म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाचा अवॉर्ड

तुमच्या मते जर इथे फूट पडलीय, पण फुटीला मान्यता दिली गेली नाही. पण इथे एक आमदारांचा गट आहे जे म्हणतात आहेत की त्यांनी पाठिंबा काढला आहे. ते अपात्र ठरु शकतात. अशावेळी राज्यपाल आकड्यांचा विचार करुन सभागृहातील बहुमतावर परिणाम होईल असा विचार करु शकत नाहीत का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. यावर सिब्बल म्हणाले की, सगळ्या गटाने अचानक पाठिंबा काढून घेणं शंका उपस्थित करणारं आहे. पण जी स्थिती होती ती अत्यंत धोकादायकही ठरु शकते कारण पक्षात मुळीच स्वातंत्र्य नाही आणि केवळ एका नेत्याकडे सर्वाधिकार आहेत. अनेकदा एकच कुटुंब पक्ष चालवतो , असेही जस्टीस नरसिंहा म्हणाले. पक्षांतर्गत वादांमध्ये राज्यपालांनी पडायला नको, मात्र इथे राज्यपालांनी पक्षांतर्गत प्रकरणात निर्णय दिला. पक्षाशी बेईमानी केली म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदाचा अवॉर्ड दिला, असेही सिब्बल म्हणाले.