Maharashtra Politics: रिजनेबल टाईम किती असावे? सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश म्हणतात...
Maharashtra Political Crisis: 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी रिजनेबल टाईम (Reasonable Time) कालावधीत निर्णय घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. मात्र, हे रिजनेबल टाईम म्हणजे काय? यावर चर्चा सुरू आहे.
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर आता या निकालाचे अर्थ काय, यावर चर्चा सुरू आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रेतवर कारवाई करण्यासाठीचे अधिकार सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेबाबतची कारवाई ही रिजनेबल टाईम (Reasonable Time) कालावधीत करावी असे म्हटले आहे. मात्र, हा Reasonable time म्हणजे काय, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी हा कालावधी अमर्याद असू शकत नाही, असे म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना रिजनेबल टाईममध्ये निर्णय घेण्यास सांगितले. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी म्हटले की, रिजनेबल टाईम (Reasonable Time) म्हणजे एखाद्या शहाण्या माणसाला निर्णय घेण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल, तेवढा वेळ म्हणजे रिजनेबल टाईम समजता येईल. कोणत्याही दबावात न येता, आमिषाला बळी न पडता, वेगळ्या परिस्थितीचा विचार न करता विधानसभा अध्यक्षांनी जेवढा वेळ बरोबर वाटेल तेवढा वेळ म्हणजेच रिजनेबल टाईम... मात्र हे रिजनेबल टाईम अमर्याद काळ होऊ शकत नाही, असेही माजी न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेचा अध्यक्ष लहान माणूस नाही, तो योग्य वेळेत निर्णय घेईल असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाला आहे म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी रिजनेबल टाईम असे शब्द वापरले असल्याचे त्यांनी म्हटले. जर या प्रकरणी कोणाला ( विरोधकांना) वेळे संदर्भात तक्रार असेल.. तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.. त्या संदर्भात प्रत्येकाला अधिकार आहे.
गोगावले पुन्हा प्रतोद?
सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची निवडीची प्रक्रिया चुकलेली आहे असे म्हटले आहे. व्यक्ती म्हणून भरत गोगावले चुकले आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही. त्यामुळे जर शिंदे गटाला असे वाटले की पुन्हा गोगावले यांची प्रतोद म्हणून निवड करावी तर ते करू शकतात.
बहुमत सिद्ध करण्याइतपत सबळ कारण राज्यपालांकडे होतं का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मते राज्यपालाकडे तेवढा सबळ कारण नसताना त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. त्यामुळे यापूर्वी विधिमंडळामध्ये बहुमत कोणाचे हे तपासण्यासाठी विश्वासमत चाचणी संदर्भात एस आर बॉम्मई प्रकरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही म्हटलेले नाही, असेही माजी न्यायाधीश विकास सिरपूरकर यांनी म्हटले.
दावे-प्रतिदावे
अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं अध्यक्षांकडे तर सोपवला पण तो सोपवताना योग्य वेळेत निर्णय घ्या असं म्हटलं आहे. ही योग्य वेळ म्हणजे नेमकी किती यावरुन सध्या जोरदार दावे प्रतिदावे होताना दिसत आहेत.
अध्यक्ष जेव्हा निर्णय घेतील तेव्हा त्या विरोधात ज्या पक्षावर अन्याय होईल तो कोर्टात दाद मागू शकतो. पण त्याआधी मुळात अध्यक्षांचा निर्णय कधी येतो हे गणित महत्वाचं आहे. आता 2024 मधील एप्रिलमध्ये लोकसभा आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या सुमारास राज्य विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. डेडलाईनही जवळ आली आहे. अध्यक्षांच्या निकालानंतर पुन्हा कोर्टाची प्रक्रिया यातच निवडणुका येऊ नयेत म्हणजे झालं. त्यामुळे आता या योग्य वेळेचा अर्थ नेमका काय लावला जातो हे पाहणं महत्वाचं असेल.
इतर संबंधित महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
