Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर तिजोरीवर 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार, 'क' वर्ग कर्मचाऱ्यालाही मिळणार 30 हजारांची पेन्शन
Maharashtra Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर जुन्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत मोठी तफावत आढळणार आहे.
मुंबई: राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात जुनी पेन्शन योजना (Maharashtra Old Pension Scheme) हा मुद्दा केंद्र बिंदू बनला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले. पण जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास 55 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत मोठी तफावत आढळण्याचीही शक्यता आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार
राज्यात जवळपास 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहे. आता जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. शिक्षकांच्या पेन्शनवर राज्य सरकारला 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार मृत्यूपर्यंत वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन
जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्याच्या निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के वेतन मृत्यूपर्यंत मिळेल. तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतर पत्नीला 30 टक्के रक्कम तिच्या मृत्यूपर्यंत पेन्शन स्वरुपात मिळेल. मात्र नवीन पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार नाही तर पगारातून पैसे कपात होऊन जेवढी रक्कम जमा होईल त्यावर पेन्शन मिळेल. ही योजना बाजार गुंतवणुकीवर आधारित असल्याने जमा रक्कमेवर पेन्शन मिळेल.
क वर्गाच्या कर्मचाऱ्याला 30 हजार रुपये पेन्शन मिळणार
राज्यात जर जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आणि आज एखादा कर्मचारी निवृत्त झाला तर क गटातील कर्मचाऱ्याला अंदाजे 30,000 रुपये पेन्शन स्वरुपात मिळेल आणि त्यात वाढ होत जाईल. मात्र नवीन पेन्शन योजनेत सध्या जमा असलेल्या रक्कमेवर 5,000 रुपयांच्यावर पेन्शन मिळणे शक्य नाही.
विषय अर्थखात्याचा पण अभ्यास शिक्षणखात्याकडून...
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शिक्षण विभाग अभ्यास करत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. पण महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबद्दल संभ्रम वाटतोय. हा विषय अर्थ विभागाचा असतांना शिक्षण विभाग कशाचा अभ्यास करत आहे अशी शंका उपस्थित केली जात आहे .
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
