MLA : निलंबित बारा आमदारांचा मार्ग मोकळा
विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णत: विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे.
मुंबई : भाजपच्या बारा आमदारांच निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आज विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती निलम गोऱ्हे आणि उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राजभवनावर जाऊन राष्ट्रपतींची भेट घेतली. विधिमंडळाचा हा अधिकार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर विधिमंडळाच्या हक्कांवरती गदा आली आहे. त्यामुळं यामध्ये नेमके कोणाचे काय अधिकार यांची स्पष्टता करण्यांत यावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर विधिमंडळ परिसरात पत्रकार परिषद घेतली व बारा आमदांना सर्व अधिकार देण्यात आले. पुढील अधिवेशनात हे सर्व आमदार अधिवेशनात उपस्थित राहू शकतात अशी स्पष्टता रामराजे निंबाळकर यांनी केली.
अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी, 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयासंदर्भात चिंता व्यक्त केली. विधानसभेने ठराव संमत करून गैरवर्तनाबद्दल 12 सन्माननीय सदस्यांचे एक वर्षासाठी केलेले सदस्यत्व निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. या निर्णयामुळे देशातील विधिमंडळांच्या सार्वभौम सभागृहांच्या अधिकाराचा संकोच होत राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले तीन स्तंभांमधील "सत्ता संतुलन आणि सत्ता नियंत्रण" हे तत्त्व बाधित झाले आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 143 नुसार राष्ट्रपतीनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयासंदर्भात परामर्श घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
काय म्हटलंय निवेदनात...
विधानसभेने बेशिस्त वर्तनासंदर्भात संमत केलेला ठराव आणि त्यानंतरची कारवाई हा पूर्णत: विधानमंडळाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. सभागृहाने संमत केलेल्या ठरावाविरूध्द न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. विविध राज्यातील केवळ उच्च न्यायालये नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने देखील राजाराम पाल प्रकरणात (सन 2007) हाच मुद्दा अधोरेखित करत निर्णय दिला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 28 जानेवारी, 2022 च्या या निर्णयामुळे केवळ देशातील राज्य विधानमंडळेच नव्हे तर संसदेच्या देखील कर्तव्य वहनासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचली आहे. त्यामुळे आपण याबाबत परामर्श घ्यावाआणि या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, याकरिता निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या आमदारांना प्रवेश द्यायचा किंवा नाही हा अधिकारविधीमंडळाचा असल्याची भुमिका घेण्यात आली होती. मात्र हे निलंबन मागे घेतल्याची अधिकृतघोषणा आज करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालाय आणि विधीमंडळ यांच्या अधिकारांच्यासंदर्भात राष्ट्रपती काही भुमिका धेतात का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
महत्त्वाच्या बातम्या
