पाच वर्षानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा! पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्याने केलेल्या याचिकेनंतर महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. ग्रीन लिस्टमध्ये नावे नसल्याने तसेच योजनेचे पोर्टल बंद झाल्यामुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले होते.
Maharashtra News: ऐतिहासिक शेतकरी संपानंतर राज्य सरकारने 2017 मध्ये राबविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेचा राज्यातील राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्याने केलेल्या याचिकेनंतर हा महत्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. ग्रीन लिस्टमध्ये नावे नसल्याने तसेच योजनेचे पोर्टल बंद झाल्यामुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले होते.
श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे आणि इतर शेतकऱ्यांनी मागील महिन्यात याचिका दाखल केली होती. सरकारने जून 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणली. त्यानुसार जून 2016 मध्ये थकीत असलेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याजासह दीड लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या. खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे आणि कांतीबाई हळनोर (मयत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेकडून पीक कर्ज आणि संकरित गायीच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते.
हे कर्ज या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्याने संस्थेने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केले. मात्र, असे असले तरी पारखे यांचे नाव ग्रीन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे व पोर्टल बंद दर्शविली. असल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही. पारखे यांच्या जमिनीवर असलेल्या कर्ज बोजामुळे त्यांना नवीन कर्ज घेणे अडचणीचे झाले. त्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर 27 सप्टेंबरला सुनावणी झाली.
अॅड. अजित काळे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करत खंडपीठाने पारखे यांचे नाव ग्रीन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ 30 नोव्हेंबरच्या आत द्यावा असा आदेश देण्यात आला. मात्र, अशा स्वरूपाचे पात्र शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे प्रतिपादन अॅड. काळे यांनी केले. सर्वच वंचित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा आणि त्यांना न्यायालयात येण्याची गरज पडू नये, अशी विनंती काळे यांनी खंडपीठासमोर केली. खंडपीठाने अशा सर्व शेतकऱ्यांना या निकालाच्या आधारे प्रकरणांची शहानिशा करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, असा आदेश केला.
मोठा गाजावाजा करून केलेल्या कर्जमाफीत अजूनही अनेक शेतकरी पोर्टल बंद झाल्याने अपात्र असून या निर्णयामुळे 1800 कोटींची कर्जमाफी होणार आहे. मुख्यमंत्री असताना केलेली घोषणा आता उपमुख्यमंत्री पदावर असणारे देवेंद्र फडणवीस पूर्ण करणार का? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
