राज्य परिवहन आणि पोलीस खात्यात तृतीयपंथी यांना नोकरी नाकारली

राज्य सरकारनं तृतीयपंथींचा पर्याय राज्यातील इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांच्या अर्जातही समाविष्ट करावा, अशी मागणीही यातून करण्यात आली आहे.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

मुंबई :  राज्य सरकारनं नोकरभरतीमध्ये तृतीयपंथीयांचाही समावेश करावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्र परिवहन आणि पोलीस खात्यातील नोकरभरतीसाठी आवश्यक सर्व शैक्षणिक पात्रता आणि प्रशिक्षण असूनही राज्य सरकारनं केवळ तृतीयपंथी असल्यामुळे नोकरीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत दोन तृतीयपंथींयांसह संग्राम आणि मुस्कान या दोन सेवाभावी संस्थांच्यावतीनं ही जनहित याचिका दाखल केली गेली आहे. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज प्रक्रियेदरम्यान, फक्त स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच लिंगांचा (जेंडर) उल्लेख अर्जात केलेला असतो. मात्र, तिथे तृतीयपंथीयांचीही (थर्ड जेंडर) समावेश करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारनं तृतीयपंथींचा पर्याय राज्यातील इतर सर्व सरकारी नोकऱ्यांच्या अर्जातही समाविष्ट करावा, अशी मागणीही यातून करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, तृतीयपंथींयांना कायदेविषयक सेवांमध्ये तसेच विशेष मागास प्रवर्गात परिभाषित केलेलं आहे. मात्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश न केल्यामुळे त्यांच्या समुदायाच्या जीवन, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. साल 2014 च्या नेल्सा विरुद्ध केंद्र सरकार या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं संविधानातील कलम 14 नुसार परिभाषित केलेल्या 'व्यक्ती' शब्दाचा उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये नागरिकांना समानतेचाही अधिकार दिलेला आहे. त्यात फक्त 'स्त्री' अथवा 'पुरुष' यांचा समावेश नसून 'हिजडा' अथवा तृतीयपंथीयांचाही समावेश असल्याचं अधोरेखित केल्याचं याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं गेलं. तृतीयपंथीयांच्या समुदायाला रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि नागरिकत्वासह सर्व कायदेशीर संरक्षण आणि त्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा हक्क अनिवार्य असल्याचंही या निकालात म्हटलेलं आहे. त्यामुळे इतर गोष्टींबरोबरच, भारतीय राज्यघटनेनं दिलेले मूलभूत अधिकार हे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनाही लागू असल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि एमपीएससीला नोटीस बजावत याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर वेल्फेअर बोर्डलाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.