ख्वाजा युनूस प्रकरणात दोन आठवड्यांत सरकीर वकीलाची नेमणूक करणार, महाधिवक्त्यांची हायकोर्टात ग्वाही

घाटकोपरमध्ये 2 डिसेंबर 2002 रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्ब स्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी 25 डिसेंबर 2002 रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली.

Court

मुंबई :  ख्वाजा युनूस प्रकरणात राज्य सरकारनं योग्य सरकारी वकिलाची निवड करावी. तक्रारदारानं सुचवलेल्या तीन नावांव्यतिरिक्त चौथ्या नावाचाही विचार करू शकता. फक्त सरकारी वकिलाने त्याचे काम याचिकादारांचे हित जपून करावं एवढीच अपेक्षा त्यांची आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.

पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या आरोपीच्या खटल्यासाठी तक्रारदार विशिष्ट वकिलाची मागणी करु शकतात का?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला होता. यावर महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं की, संबंधित प्रकरणात या तीनही नावांचा विचार करुन दोन आठवड्यांत ही नियुक्ती करु. खंडपीठाने महाधिवक्तांच्या विधानाची नोंद घेत स्पष्ट केलं की, तक्रारदार एखाद्या प्रकरणात विशिष्ट वकिलाची मागणी करु शकतात का?, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे आसिया बेगम यांनी केलेल्या सूचना सकारात्मक पध्दतीनं घ्याव्यात आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

ख्वाजा युनुसच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी बेगम यांच्यावतीनं वकील मिहीर देसाई यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे. तसेच मुंबई सत्र न्यायालयानंही राज्य आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) या खटल्यातील संथ प्रगतीबाबत फटकारलं होते. तेव्हा, विशेष सकारी वकिलांच्या नियुक्ती संदर्भातील प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह) मंजुरी देण्यात आली असून आता हा प्रस्ताव कायदा आणि न्याय विभागासमोर प्रलंबित असल्याची कोर्टाला माहिती दिली गेली. 

काय आहे प्रकरण?

घाटकोपरमध्ये 2 डिसेंबर 2002 रोजी दिवसाढवळ्या झालेल्या बॉम्ब स्फोटामुळे संपूर्ण मुंबई हादरली होती. त्याप्रकरणी 25 डिसेंबर 2002 रोजी पोटा कायद्यातर्गंत ख्वाजा युनुसला अटक करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी 2003 मध्ये ख्वाजाला औरंगाबादला नेत असताना तो पोलीस कस्टडीतून पसार झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, साल 2018 मध्ये या प्रकरणातील आरोपी डॉ. अब्दुल मतीननं दिलेल्या साक्षीनुसार युनुस कोठडीत असताना त्याला बेदम मारहाण झाली होती, ज्यात त्याला रक्ताची उलटी झाली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या खटल्यात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील धीरज मिरजकर यांना अचानक साल 2018 मध्ये केसवरून हटवण्यात आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला युनुसची आई आसिया बेगमनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणात मिरजकर यांची 2 सप्टेंबर 2015 नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र साल 2018 मध्ये कोणतंही कारण न देता त्यांना हटवण्यात आलं. आणि त्यानंतर आजवर याप्रकरणात सरकारी वकीलच नसल्यानं हा खटला पुढे चालवलाच गेलेला नाही.