Maharashtra News: पालकमंत्र्यांअभावी 31 जिल्ह्यांचा विकास रखडला, बारा जिल्ह्यात केवळ एक ते दहा टक्के निधी खर्च

आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना... महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांची ही काहीशी अशीच आहे...  जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन विभागाकडे मंजूर निधी आहे.  पण खर्च करायला पालकमंत्र्यांची मंजूरी नाही

Feature Photo

मुंबई: राज्यात झालेला सत्ताबदल आणि त्यानंतर झालेला विकास या मुद्द्यावरून सध्या भल्यामोठ्या जाहिराती सगळीकडे झळकत आहेत. पण जाहीरातींच्या पलीकडे विकासाची आकडेवारी चित्र वेगळंच दाखवत आहे. राज्यातले काही महत्वाकांक्षी प्रकल्प प्रतिष्ठेचे केले जात असतानाच, महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात नियोजनाअभावी प्रकल्प ठप्प आहेत. पालकमंत्रीच नसल्याने ना निधी मंजूर होतायत, ना खर्च होत आहेत. 

आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना... महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांची ही काहीशी अशीच आहे...  जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन विभागाकडे मंजूर निधी आहे.  पण खर्च करायला पालकमंत्र्यांची मंजूरी नाही आणि खर्च न झालेला निधी मार्च महिन्यात राज्य सरकार परत घेणार आहे. या कात्रीत महाराष्ट्रातले तब्बल 31 जिल्हे सापडले आहेत.  

बारा जिल्ह्यात नियोजन विभागाचा फक्त एक ते दहा टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर 19  जिल्ह्यात मजूर निधीपैकी 11 ते 30 टक्केच इतकाच निधी खर्च झाला आहे.   जिल्ह्यांच्या या रखडलेल्या विकासकामांचं मुख्य कारण आहे रखडलेला मंत्रीमंडळ विस्तार... या ना त्या कुरबुरींमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार काही होत नाही. त्यामुळे एकाच मंत्र्याकडे अनेक जिल्ह्यांचं पालकत्व देण्यात आले आहे.  

कोणत्या पालकमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात किती निधी खर्च? 

• अब्दुल सत्तार (हिंगोली)
  खर्च झालेला निधी -1.36 % 
• गिरीश महाजन  (लातूर)
  खर्च झालेला निधी - 15.24 % 
• गिरीश महाजन (नांदेड)
  खर्च झालेला निधी - 13.44 % 
• गुलाबराव पाटील (बुलढाणा)
  खर्च झालेला निधी - 5%
• गुलाबराव पाटील (जळगाव)
  खर्च झालेला निधी - 29% 
• तानाजी सावंत (परभणी)
  खर्च झालेला निधी - 11.80% 
• राधाकृष्ण विखे पाटील (अहमदनगर)
  खर्च झालेला निधी -24.01 टक्के 
• सुधीर मुनगंटीवार (चंद्रपूर)
  खर्च झालेला निधी - 50%  
• सुधीर मुनगंटीवार (गोंदिया)
  खर्च झालेला निधी - 25%  

जिल्हा नियोजन समिती ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासातली अत्यंत महत्वाची यंत्रणा आहे. पालकमंत्री हा या समितीची प्रमुख असतो. जिल्ह्याचा एकूण विकासाचा आराखडा याच समितीच्या माध्यमातून तयार होतो. राज्य सरकारने दिलेला निधी कोणत्या कामांसाठी आणि कसा खर्च करायचा याचा निर्णय ही समिती घेते. पण पालकमंत्री नसेल तर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत नाही. 

 या आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्यासाठी आता जेमतेम 45 दिवस शिल्लक आहेत. हा कालावधी फार मोठा नाही. मात्र मंत्रीमंडळ विस्तार असाच रखडला तर विकासाची ही रखडपट्टी पुढच्या आर्थिक वर्षातही सुरूच राहणार आहे.  

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :