Ajit Pawar: अजित पवार उपमुख्यमंत्री होताच लवासा प्रकरण पुन्हा चर्चेत, लवासाप्रकरणी पुढील सुनावणी 21 जुलैला

लवासा प्रकरणी पुढची सुनावणी 21 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.  वर्षभरानंतर आता पवार कुटुंबियांच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत. 

Feature Photo

नाशिक: अजित पवार (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री होताच पुण्यातील लवासा प्रकरणात (Lavasa)  पुन्हा चर्चेत आले आहे. लवासा प्रकरणाची सुनावणी तातडीनं घेण्याची विनंती कोर्टानं मान्य केली आहे. लवासा प्रकरणी पुढची सुनावणी 21 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.  अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्याने ते लवासा प्रकरणातील कागदपत्रात फेरफार करू शकतात त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव  यांनी केली होती. 

अजित पवार उपमुख्यमंत्री झल्यानं ते लवासा प्रकरणातील कागदपत्रात फेरफार करू शकतात, फायलींना आगही लागू शकते, तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात त्यामुळे तत्काळ सुनावणी घ्या याचिकाकर्तेंनी न्यायालयाला विनंती केली होती. न्यायालयाने विनंती मान्य करून 21 जुलैला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे  अजित पवार, शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्या समोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पवार कुटुंबियांच्या अडचणी वाढल्या

सीबीआयतर्फे चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची  मागणी केली होती. महाराष्ट्र पोलिसांवर दबाव असल्यानं  कारवाई करू शकत नसल्याने सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी केली होती . वर्षभरापासून या प्रकरणी कुठलीही सुनावणी झाली नाही. त्यातच अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानं  तात्काळ सुनावणी करण्याची  मागणी  केली होती. यामुळे वर्षभरानंतर होणाऱ्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मान्य होतात का ते पाहावं लागेल. मात्र आता पवार कुटुंबियांच्या अडचणी मात्र वाढल्या आहेत. 

याचिका दाखल करण्याचं कारण काय?

कॅग आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही प्रशासनानं दुर्लक्ष केलं असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला आहे. साल 2018 मध्ये पुणे पोलिस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिस ठाण्याकडे पाठवली. मात्र पौड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलिस आयुक्तांकडे पाठवली. साल 2019 मध्ये पोलिस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलिस उपायुक्तांकडे वर्ग केली होती. मात्र या तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचं माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांकडे याबाबत तक्रार केली. मात्र, त्यावरही काहीही कारवाई न झाल्याने शेवटी आपण ही जनहित याचिका दाखल केल्याचं याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी याचिकेत नमूद केलेलं आहे.