आरे कारशेड हलविण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, केंद्राचे राज्य सरकारला पत्र

 आरे येथील जमीनीवर कोणतेही खटले नाहीत. मात्र  कांजूरमार्ग येथील जमीनीवर अनेक खटले आहे. त्यामुळे आरे कारशेड हलविण्याची निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशा आशयाचे पत्र केंद्राने राज्य सरकारला लिहिले आहे.

aarey colony

 मुंबई : कांजूर मेट्रो कारशेडवरून राजकारण शिगेला पोहोचलेलं आहे. या प्रकरणावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता केंद्राने राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. आरे कारशेड हलविण्याची निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय नगरविकास खात्याचा राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहिले  आहे. 

आरे मधील मेट्रो कार शेड योग्य आहे. आरे येथील  सध्याची जमीन ही मोक्यच्या जागेवर आहे. त्यामुळे  प्रवाशांसाठी ही जागा योग्य आहे. त्यामुळे शेडचे स्थान कांजूरमार्गला हलवणे हा निर्णय योग्य  ठरणार नाही, केंद्र सरकारने  एका पत्रात लिहिले आहे. तसेच  महाराष्ट्र सरकारने आरे डेपोच्या जागेवर पुन्हा काम सुरू करावे. या पत्रात म्हटले आहे की, हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे  आरे येथील जमीनीवर कोणतेही खटले नाहीत. त्यामुळे काम सुरू करण्याास कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र  कांजूरमार्ग येथील जमीनीवर अनेक खटले आहे. 

दरम्यान  गुरूवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंना चांगलंच धारेवर धरलं. रखडलेल्या प्रकल्पाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतोय, आणि हा पैसा जनतेचाय हे ध्यानात ठेवा. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद हा सामंजस्यानं मिटवला पाहिजे जेणेकरून जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागेल. सरकारनं जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत.

तेव्हा तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावलेत. मात्र राज्य सरकार मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्याच जागेवर ठाम असून, त्याजागेबद्दलचे वाद मिटवता येतील. जर त्या जागेवर कुणाचा मालकी हक्क सिद्ध होत असेल तर ज्याकुणाचा मालकी हक्क असेल त्याला एमएमआरडीए जागेसाठी किंमत मोजायला तयार आहे.

संबंधित बातम्या :