Mumbai Metro : तुमचं राजकारण कोर्टाबाहेर ठेवा, मेट्रो कारशेडवरून हायकोर्टाचे खडे बोल

केंद्र आणि राज्य सरकारनं जनतेसाठी काम करताना हेवेदावे बाजूला सारावेत अशी कानउघडणी हायकोर्टाने केली आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र मुंबई मेट्रो

मुंबई: कांजूरमार्गच्या 'त्या' जागेवर मेट्रो कारशेड होणं शक्य नाही, त्यामुळे ती कारशेड आरे कॉलनीतच हलवा असा सल्ला केंद्र सरकारच्या वतीनं राज्य सरकारला एक पत्र पाठवून करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला याबाबत 17 मार्चला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलंय की, कांजूरमार्गचा तो भूखंड कायदेशीरदृष्ट्या वादात आहे आणि हे वाद मिटायला बरीच वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे जिथं ही कारशेड आधी प्रस्तावित होती त्या आरे कॉलनीतील जागेवरच ती हलवण्यात यावी जेणेकरून हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागेल. कारण त्याजागोवर कोणताही कायदेशीर वाद नाही. केंद्र सरकारच्या या पत्रावर राज्य सरकारला 10 जूनला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. 

मात्र गुरूवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंना चांगलंच धारेवर धरलं. रखडलेल्या प्रकल्पाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतोय, आणि हा पैसा जनतेचाय हे ध्यानात ठेवा. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद हा सामंजस्यानं मिटवला पाहिजे जेणेकरून जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागेल. सरकारनं जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत. तेव्हा तुमचं राजकारण कोर्टात आणू नका, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावलेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
  
मात्र राज्य सरकार मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गच्याच जागेवर ठाम असून, त्याजागेबद्दलचे वाद मिटवता येतील. जर त्या जागेवर कुणाचा मालकी हक्क सिद्ध होत असेल तर ज्याकुणाचा मालकी हक्क असेल त्याला एमएमआरडीए जागेसाठी किंमत मोजायला तयार आहे. तेव्हा केंद्र सरकारनं याचाही विचार करावा अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतली आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या वादात जनता भरडली जातेय याची जाणीव हायकोर्टानं दोघांना करून दिली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: