Maratha Reservation | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षणाचं गांभीर्य नाही : चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकार गंभीर नाही, असा पुनरुच्चार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. सोबतच मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्री यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य नसल्याचंही ते म्हणाले.

Chandrakant_Patil

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत या सरकारमधील कोणाचाच अभ्यास नाही. मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्री यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य नाही. या नेत्यांना मराठा समाजातील गरीब वर्ग पुढे येऊ द्यायचा नाही, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. तसंच मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकार गंभीर नसल्याचं पुनरुच्चारही त्यांनी केला. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. 

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की,  मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकार गंभीर नाही. फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण कोर्टात टिकणारे नव्हते अशी टीका करणं हे चुकीचं आहे. आपलं यश झाकण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

गायकवाड आयोगाचा अहवाल हायकोर्टाने मान्य केला : पाटील
घटनेच्या चौकटीत मागास आयोगाची स्थापना झाली, मराठा समाज मागास आहे हे आयोगाने मांडलं. मराठा आरक्षणात तीनच मुद्दे आहेत. मराठा समाज मागास आहे की नाही? 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देत येत की नाही? आणि 102 घटना दुरुस्ती. गायकवाड कमिशनचा अहवाल उच्च न्यायालयाने मान्य केला. असाधारण स्थिती निर्माण झाली हे गायकवाड आयोगाने  मांडलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाने 102 घटना दुरुस्तीने कायदा केला. 102 घटना दुरुस्तीनंतर राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत हे कोर्टाने म्हटलं, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

'अशोक चव्हाणांवर कोर्टाच्या अवमानाप्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे'
मात्र या सगळ्या मुद्द्यावर अशोक चव्हाण आक्षेप घेत आहेत. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चव्हाण आक्षेप घेत आहेत, असा दावा पाटील यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, "खरंतर त्यांच्यावर कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे. अशोक चव्हाण यांनी 102 घटना दुरुस्तीवरुन कोर्टाचा अवमान केला त्याविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊ." 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री गंभीर नाहीत : चंद्रकांत पाटील
फडणवीस सरकारने दिलेलं आरक्षण यांना टिकवता आलं नाही. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत या सरकारमधील कोणाचाच अभ्यास नाही. मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्री यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य नाही. या नेत्यांना मराठा समाजातील गरीब समाज पुढे येऊ द्यायचा नाही

सचिन वाझे प्रकरणात आज मोठ्या गोष्टी बाहेर येऊ शकतात : चंद्रकांत पाटील
सचिन वाझे यांच्या प्रकरणाची मुळे खूप खोलपर्यंत गेली आहेत. आज संध्याकाळपर्यंत यात मोठ्या गोष्टी बाहेर येऊ शकतात. आज एका मंत्र्यांचा राजीनामा होईल, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली.

'...आम्ही इतिहासात असे राज्यकर्ते पाहिले नाहीत'
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये कायमच सामना रंगलेला पाहिलेला मिळतो. यावर भाष्य करत सरकारवर टीका करताना चंद्रकांत म्हणाले की, "तुम्ही असे राज्यपाल पाहिले नाहीत तर आम्ही इतिहासात असे राज्यकर्ते पाहिले नाहीत."

चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपांवर अशोक चव्हाण यांचं उत्तर
दरम्यान चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांवर अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले की, "चंद्रकांत पाटील यांनी केलेलं वक्तव्य धादांत खोटं आहे, मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत असं मी कधीही म्हणालो नाही. मी सभागृहात जे बोललो ते रेकॉर्डवर आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी अटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटलं ते मी सभागृहात सांगितलं. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत, असं वक्तव्य अटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात केल्याचं मी सांगितलं. तसं रेकॉर्ड आपल्याकडे आहे ते मी दाखवू शकतो. त्यामुळे चंद्रकात पाटील यांनी खोटं बोलू नये. राज्य सरकारने, आम्ही सगळ्यांनी मिळून केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला 102 वी घटना दुरुस्ती लागू नये अशीच आमची भूमिका आहे. अटर्नी जनरल जे म्हणत आहेत ते आम्हाला मान्य नाही. एकीकडे अटर्नी जनरल एक म्हणत आहेत तर दुसरीकडे चंद्रकात पाटील विपर्यास करत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय राजकारणाचा विषय नाही, लोकांच्या भावनेशी खेळू नका."