Aurangabad: स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाचे औरंगाबादमध्येही पडसाद, ऊस वाहतूक अडवली
Aurangabad : पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात नेऊन कारवाई केली आहे.
Swabhimani Shetkar Sangathan: राज्यभरात आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून राज्यव्यापी ऊस तोड व ऊस वाहतूक बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान याचे पडसाद आज औरंगाबादमध्ये देखील उमटताना पाहायला मिळत आहे. कारण औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यातील धुळे-सोलापूर महामार्गवरील पाणपोही येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन करण्यात आले. तर यावेळी ऊस वाहतूक करणाऱ्या काही ट्रॅक्टरची हवा देखील सोडण्यात आली. तर याठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात नेऊन कारवाई केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी पुणे येथे साखर कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चाला संबोधित करताना माननीय राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास 17 व 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी ऊस तोड व ऊस वाहतूक बंद आंदोलन केले जात आहे. तर औरंगाबादच्या धुळ- सोलापूर महामार्गवरील पाणपोही येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी कन्नडच्या बारामती ऍग्रोच्या साखर कारखान्याला ऊस घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना अडवून, जोपर्यंत बारामती अग्रो साखर कारखाना प्रतिटन अडीच हजार रुपये शेतकऱ्यांना पहिली उचल देत नाही तोपर्यंत ऊस कारखान्याला जाऊ देणार नाही अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
- सन 2021-22 हंगामात गाळपास गेलेल्या उसासाठी एफआरपी अधिक 200 रूपये अंतिम भाव मिळावा. व राज्या सरकारने त्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करून आरएसएफ प्रमाणे येणारा भाव देण्यासाठी साखर कारखान्यांना आदेश द्यावेत.
- राज्य सरकारने एफआरपी चे दोन तुकडे करण्यासाठी ऊस दर नियंत्रण अद्यादेशमध्ये केलेली दुरूस्ती त्वरीत मागे घेऊन येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुन्हा दुरूस्ती करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा करावा. तोपर्यंत साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या सरासरी उताऱ्याच्या आधारावर या सिझन मध्ये म्हणजेच सन 2022-23 च्या हंगामामध्ये एकरकमी एफआरपी द्यावी..
- ऊस तोडणी मजूर हे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे महामंडळामार्फतच मजूर पुरवावेत. जोपर्यंत हा निर्णय होणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून अथवा कारखान्याकडून महामंडळाने वर्गणी वसूल करू नये
- केंद्र सरकारने 60 लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिलेली आहे. अजून तीस लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी. तसेच निर्यातीस कोटा सिस्टिम न लावता ओपन जनरल लायसन (ओजीएल) अंतर्गत जे पहिले निर्यात अतील त्यांना यात यावे. सरकारने दिलेला कोटा संपेपर्यंत मुक्त परवाना द्यावा
- केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रूपये प्रतिकिंटल निश्चित करून इथेनॉलच्या किमतीमध्ये प्रतिलिटर 5 रूपयांची वाढ करावी..
महत्त्वाच्या बातम्या
