(Source: Poll of Polls)
NCP Crisis : राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह कुणाच्या मालकीचं? 6 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगात सुनावणी
Maharashtra Politics NCP Crisis : शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी पक्षाचा आणि चिन्हाच्या वादावर निवडणूक आयोगात युक्तिवाद केला जाणार आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी (NCP) पक्ष आणि चिन्हाचा वाद आता निवडणूक आयोगात पोहोचला असून त्याबाबत 6 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) गटाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत ही सुनावणी पार पडणार आहे. 6 तारखेच्या सुनावणीत शरद पवार गट आणि अजित पवार गट हे दोन्ही गट आपली भूमिका निवडणूक आयोगासमोर मांडणार आहेत.
यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून अजित पवार गटाने केलेले सर्व दावे फेटाळून लावण्यात आले आहेत. शरद पवार गटाकडून पक्षात फूट पडली नसून शरद पवार हेच अध्यक्ष असल्याबाबत सांगण्यात आलं आहे.
शिवसेनेनंतर आता राष्ट्रवादीत पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सुरू झाला असून अजित पवार गटाने त्यावर दावा केला आहे. अजित पवारांनी 2 जुलैला बंड केल्यानंतर दोन महिन्यानंतर शरद पवार गटाने निवडणूक आयोगाला उत्तर दिले आहे. अजित पवार गटाला देखील आजच उत्तर दाखल करायचे आहे. मात्र अद्याप त्या संदर्भात कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.
नऊ मंत्र्यांशिवाय 31 आमदारांच्या विरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल
शरद पवारांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या उत्तरात अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येत आहे. पहिल्यांदाच अपात्र आमदारांचा आकडा समोर येत आहे. नऊ मंत्र्यांविरोधात शरद पवार गटाने याचिका दाखल केलेली आहे. मात्र या नऊ मंत्र्यांशिवाय 31 आमदारांच्या विरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या शिवाय अजित पवार गटाने केलेले दावे देखील शरद पवार गटाने फेटाळले आहेत. 2022 मध्ये जी राष्ट्रीय कार्यकारणी झाली त्याचे देखील दाखले देण्यात आले आहे. त्या प्रक्रियांचे पालन करत माहिती निवडणूक आयोगात दिले होते.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फरक आहे की पक्षाचे गटनेते जयंत पाटील जे प्रदेशाध्यक्ष आहे ते शरद पवार गटाच्या बाजूने आहेत. या पार्श्वभूमीवर समोरील गटाचा पक्षावरील दावा मजबूत कसा होऊ शकतो? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.नऊ मंत्र्यांशिवाय 31 आमदारांच्या विरोधातही अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. एक प्रकारे निवडणूक आयोगातील लढाई ही गांभीर्याने सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप पक्षातल्या फुटीची केस म्हणून नोंद घेतलेली नाही. दोन्ही बाजूची उत्तर ऐकल्यानंतर आयोग किती वेगाने सुनावणी करणार याची उत्सुकता आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
