मुंबईसह राज्यातील कोरोना परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात, मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारकडून हायकोर्टात आश्वासन

कोरोनाचा देशभरातील वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यासंदर्भात भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत काही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : संपूर्ण राज्यासह मुंबईत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा ओघ आता ओसरत असून दिवसेंदिवस कोरोनारुग्ण संख्येत घट होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोरोनाची संबंधित परिस्थिती संपूर्णपणे नियंत्रणात असून यांसदर्भात भविष्यात येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास प्रशासन पूर्ण सज्ज असल्याचं आश्वासन मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारकडून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आले. 

कोरोनाचा देशभरातील वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यासंदर्भात भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत काही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यानुसार 26 जानेवारीपर्यंत मुंबईत 21 हजार 142 सक्रिय रुग्ण होते. रुग्णालयात दाखल न झालेले रुग्ण 3 हजार 474, ऑक्सिजनवरील रुग्ण 1 हजार 564, अतिदक्षता विभगातील रुग्ण 946 तर व्हेंटिलेटरवरील रुग्ण 589 अशी अधिकृत आकडेवारी मुंबई महापालिकेकडून न्यायालयात सादर केली गेली. तसेच 2 जानेवारीपासून कोविड-19 च्या रुग्ण संख्येचा आलेख अचानक वाढत गेला आणि 12 जानेवारीला तो सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला होता. मात्र, 24 जानेवारीपासून त्यात दिवसेंदिवस घट नोंदवली गेलीय. त्यासोबतच शहरातील रुग्णालय, कोविड सेंटर सर्व ठिकाणी सध्या पुरेशा खाटा, औषधांचा साठा, ऑक्सिजन पुरवठा उपलब्ध असल्याचंही साखरे यांनी माहिती देताना स्पष्ट केल.

तर दुसरीकडे, 9 मार्च 2020 ते 19 जानेवारी 2022 पर्यंत राज्यातील 73 लाख 25 हजार 825 नागरिकांना कोविडची लागण झाली असून  69 लाख 15 हजार 407 नागरिक यातून बरे झाले आहेत. या कालावधीत 1 लाख 41 हजार 935 लोकांचा मृत्यू झालाय, तर सरकारी 432 व खाजगी 231 प्रयोगशाळांतर्फे या चाचण्या केल्या जात आहेत. 1 हजार 248 सरकारी व 2 हजार 471 खाजगी रुग्णालयात रुग्णांना उपचार दिले जात आहेत. याशिवाय 97 हजार 771 ऑक्सिजन बेड, 27 हजार 858 आयसीयू बेड, 11 हजार 340 व्हेंटिलेटर बेड आणि 2 लाख 15 हजार 947 साधे बेड उपलब्ध असून राज्यातील पॉझिटिव्हि रेट 10.10 टक्के तर रिकव्हरी रेट 94.04 टक्के असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत आणि राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीवर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं सुनावणी पुढील शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.  

महत्त्वाच्या बातम्या: