High Court : रशियात पुतळ्याचं अनावरण होत असताना मुंबईतील स्मारकाचं काय? अण्णाभाऊ साठेंच्या स्मारकावरून हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

High Court questioned Maharashtra government : हायकोर्टानं याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत

High Court questioned the state government on the memorial of Annabhau Sathe

Anna bhau Sathe Statue : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचं रशियात (Russia) दिमाखदार अनावरण झालं. मात्र त्यांच्या मुंबईतील स्मारकाच्या पुर्ततेसाठी राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) काय पावलं उचलली? असा सवाल करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती सादर करण्याचे निर्देश नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयानं (High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत.

राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टानं याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर एसआरए आणि संबंधित समितीलाही यात प्रतिवादी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असंही आपल्या आदेशांत नमूद केलं आहे. पुढील सुनावणीसाठी ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करत सुनावणी 17 ऑक्टोबर रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

काय आहे याचिका?
वर्ष 2003 पासून साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या मुंबईतील स्मारकासह अन्य काही प्रलंबित मागण्या आजही कागदावरच राहिलेल्या आहेत. साहित्यिक, कलावंत आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सार्वजनिक ग्रंथालय संस्थेच्या 31 ऑगस्ट 2003 रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत 13 मागण्या केल्या गेल्या होत्या. त्यापैकी अण्णाभाऊ साठे यांचं मुंबईतील घाटकोपर येथील घराचं सुशोभिकरण करणं आणि मुंबईत एक भव्य स्मारक उभारणं, अण्णाभाऊ साठे नामफलक असलेलं प्रवेशद्वार एल.बी.एस मार्ग येथे उभारणं, जिजामाता उद्यानात एक खुले नाट्यगृह शासनानं सुरू करून ते संस्थेला कायमस्वरुपी चालविण्यास देणं, तसेच मुंबईतच अण्णाभाऊ साठेच्या नावानं ग्रंथालय उभारणे अश्या पाच मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर जिजामाता उद्यानातील खुलं नाट्यगृह बंदिस्त करण्याची तरतुद करण्यात आली आणि त्यासाठी लागणारा निम्मा निधी मनपा आणि उवर्रित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, अद्यापही यापैकी कोणत्याही मागणीची पूर्तता झालेली नाही. म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष शहाजीराव थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली आहे. साल 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थित अण्णाभाऊ साठेंच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी स्मारक समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीमध्ये अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या लढ्यात सहभागी असलेल्या कोणाचाही सहभाग नसल्यानं याचिकाकर्त्यांनी या समितीलाही याचिकेतून विरोध केला आहे. 

संबंधित बातम्या