Maratha Reservation : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर राजकीय लाभही आपोआप मिळणार?

Maratha Reservation : राज्य सरकारने अहवाल स्विकारल्यानंतर कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झालीये. पण यामुळे मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देखील आपोआप मिळेल.

Maratha Reservation

Maratha Reservation : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर राजकीय आरक्षणाचाही लाभ आपोआप मिळणार आहे. सध्या कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्यासाठी पुरावे छाननीची कार्यपद्धती निश्चित केली जातेय. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवाल सरकारने (Government) स्विकरालाय. 13 हजार नव्या लाभार्थ्यांना याचा लाभ होईल. या आरक्षणाच्या आधारे राजकीय आरक्षणाचाही लाभ मिळू शकतो. यामुळे ओबीसी राजकीय पदापासून वंचित राहू  लागला तर यापूर्वीचे ओबीसी राजकीय पदापासून वंचित राहू शकतात, असा ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या 30 ते 33 टक्के आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली.  त्याच पाठोपाठ ओबीसींना राजकीय आरक्षणसुद्धा मिळाले. त्यामुळेच गावचा सरपंच, पंचायत समितीचा सभापती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, नगरपालिका महानगरपालिकेचे अध्यक्ष ओबीसी होऊ शकले. आता हेच राजकीय आरक्षण धोक्यात येणार असल्याचं ओबीसी संघटनांना वाटत आहे. 

कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास राजकीय आरक्षणही मिळणार? 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी 2018 मध्ये मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी कायदा तयार केला. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. पण मराठा समाजाला तेव्हा राजकीय आरक्षण मिळाले नव्हते. तशी मराठा समाजाची मागणीही नव्हती. पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिली तर राजकीय आरक्षणही आपोआप मिळणार आहे.

'मराठा समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल' 

दरम्यान जुन्या कागदपत्रांची तपासणी होऊन कुणबी नोंद असलेल्या अनेकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. पण त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रही मिळवणे तितकेच गरजचं ठरणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या मराठ्यांना भविष्यात राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास आम्हाला कोणतेही आक्षेप नसल्याचं मत, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केलं. 

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. याच मार्गाने पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुन्हा मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करुन आरक्षण द्यावे लागणार आहे.  ओबीसी समाजात अजून ही अनेक लोकांकडे ओबीसी जातीचे जात प्रमाणपत्र आहे. मात्र, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे सध्या कुणबी नोंद मिळवणाऱ्या मराठ्यांना भविष्यात जात वैधता प्रमाणपत्र ही मिळवावे लागेल असं देखील तायवडे यांनी म्हटलंय. 

राजकीय आरक्षण नको - मराठा संघटनांची भूमिका

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी यांचे उपोषण सुरु आहे. विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात कुणबी- मराठा अशी वंशावळीची नोंद असलेल्यांना पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे. कुणबी हे ओबीसी संवर्गातील असल्याने त्यांना राजकीय आरक्षणाचाही आपोआप लाभ घेता येऊ शकतो. हा मोठ्ठा कळीचा मुद्दा असला तरी मराठा संघटनांना राजकीय आरक्षण नको या भूमिकेत आहेत. 

शेती करणारा मराठा समाज आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आहे हे वास्तव आहे. सरकार शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक वाहतूक या व्यवस्थेतून बाहेर पडले. त्यामुळे त्याचाही खर्च मराठासह सर्व जातीच्या कुटुंबावर आला. अशावेळी आरक्षणाचा मुद्दा हा चर्चेत येणे,  तशी मागणी होणे साहजिक आहे. पण ज्या समाजाला सर्वाधिक राजकीय प्रतिनिधित्व अधिक मिळाले आहे, त्या समाजाला आरक्षण मिळालं तर राखीव राजकीय आरक्षण घेणार नाही असं कुणीतरी जाहीरपणे ओबीसींना सांगण्याची गरज निर्माण झालीये. 

हेही वाचा :