Maharashtra Lockdown : केंद्राकडून सुरु असणाऱ्या योजनांचीच राज्य सरकारकडून पॅकेज म्हणून घोषणा; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप

ऑक्सिजनचं व्यवस्थापन करण्यात सरकार अपयशी होत असून त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच आदिवासींना 2000 रुपये खावटी अनुदान देणं म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे, असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.

devendra_fadnavis

मुंबई : केंद्राकडून सुरु असणाऱ्या योजनांच्या आधारे राज्य सरकारनं पॅकेज जाहीर केलेली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. अनेक लहान घटक मदतीपासून वंचित आहेत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना म्हटलं आहे. तसेच आदिवासींना 2000 रुपये खावटी अनुदान देणं म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे, असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले की, "लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध सरकार लावणार असेल, तर विविध घटकांना सरकारनं मदत केली पाहिजे. पण सरकारनं जाहीर केलेलं 5 हजार 300 कोटींचं पॅकेज ही निव्वळ धूळफेक आहे. याचं कारण 3 हजार 300 कोटींची तरतूद कोरोनासंदर्भात सांगण्यात आली आहे, ती रेग्युलर बजेटमधील तरतूद आहे, जी वर्षभरात खर्च होणार आहे. त्यामुळे आताच्या वाढणाऱ्या कोरोना प्रादुर्भावाकरिता हे 3 हजार 300 कोटी रुपये दिलेले नाहीत."

"सरकार किती बेड्स, व्हेंटिलेटर वाढवणार, त्याचा कालावधी काय? यासंदर्भातील माहिती सरकारकडून अपेक्षित होती. तसेच, अनेक घटकांना सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. शेतकरी, मजूर, बारा बलुतेदार, केशकर्तनालय, छोटे उद्योग वाले नाहीत, कोणालाही कोणतीही मदत केलेली नाही. खरं म्हणजे, यामध्ये दिशाभूल करण्यात आली आहे की, वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत. यामध्ये सरकार अतिरिक्त 1000 रुपये देईल असं वाटलं होतं. पण एकही नवीन पैसा मिळत नसून जो मिळणारच आहे तो थोडा आगाऊ राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात येत आहे." , असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आदिवासींना 2000 रुपये खावटी अनुदान देणं म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे. कारण गेल्यावर्षीचं मंजूर झालेलं 4000 रुपयांचं खावटी अनुदान अद्याप देण्यात आलेलं नाही. आणि आता केवळ 2000 रुपये सरकार देणार आहे."

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अन्न सुरक्षा योजनेत अतिरिक्त देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं होतं, यामध्ये काही कठीण नाही. कारण त्यांना सगळं केंद्र सरकार देतं. जवळपास 88 लाख लोक अन्न सुरक्षा योजनेत नाहीत, पण गरीब आहेत. 2011 मध्ये झालेल्या चुकीच्या सर्व्हेमुळे महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा योजनेत आले नाहीत. खरा दिलासा त्यांना द्यायला हवा होता. पण त्यांच्यासाठी सरकारने त्यांच्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही." 

"सरकारने पदविक्रेत्यांना मदत करु असं सांगितलं आहे. पदविक्रेत्यांना मदत करण्याचा निर्णय मागच्या काळात घेण्यात केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला, ती मिळाली देखील. आता दीड हजार रुपयांची मदत देण्याचं सरकारनं सांगितलं आहे. पण  नोंदणीकृत असा उल्लेख केल्याने याचा उपयोग फक्त मुंबई आणि ठाण्यापुरता होणार आहे. याशिवाय रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे. सरकारनं सांगितलं की, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांना पार्सल देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण संचारबंदी लावल्याने त्यांच्याकडे येणार कोण? पार्सल देण्याची त्यांच्याकडे काय व्यवस्था आहे. व्यवस्था असती तर त्यांनी दुकानच उघडलं असतं. त्यामुळे वस्तुस्थिती समजून न घेता, केवळ धूळफेक करणारं पॅकेज सरकारनं जाहीर केलं आहे." अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच विविध घटकांना सरकारनं मदत केली पाहिजे, अशी विनंतीही फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केली. ऑक्सिजनचं व्यवस्थापन करण्यात सरकार अपयशी होत असून त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं मतही यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.

"मुंबई आणि पुणे ही आपली महत्वाची शहरं आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पण मुंबई-पुण्याच्या बाहेरही महाराष्ट्र आहे, हे या सरकारला माहितीच नाही. त्यामुळे नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे आरोग्य व्यवस्था वाढवण्यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीच कृती होताना दिसत नाही. गेल्यावेळीही नागपूरला कोणती व्यवस्था केली नाही, आजही नागपूरची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळे मी आलो आहे. जितकी शक्य तितकी मदत करणार आहे. पण सरकार कोणतीही मदत किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही.", अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :