Maharashtra Karnataka Border Dispute : बेळगावचा प्रश्न संपलेला आहे, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दावा
सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिकांचे प्राबल्य असलेले भाग महाराष्ट्राला दिले आहेत. त्यावेळी बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट केले आहे, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी म्हटलं.
बेळगाव : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील बेळगावचा प्रश्न संपलेला आहे, असं वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बंगळुरु इथे केलं. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी ट्विटरवर एक कार्टून अपलोड करुन 'बेळगाव फाईल्स' या 'काश्मीर फाईल्स'पेक्षा भयंकर आहेत असं म्हटलं आहे. याबाबत पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी सीमाप्रश्न संपलेला आहे असे वक्तव्य केलं. त्याच्या या वक्तव्यावर सीमाभागातून संताप व्यक्त होत आहे.
बेळगावचा प्रश्न हा भाषिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1956 साली सुटलेला आहे. सोलापूर आणि अक्कलकोट हे कन्नड भाषिकांचे प्राबल्य असलेले भाग महाराष्ट्राला दिले आहेत. त्यावेळी बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील नेते राज्यातील समस्यापासून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी सीमावाद उकरुन काढत आहेत, अशी टीकाही बसवराज बोम्माई यांनी केली.
बेळगाव फाईल्स...संजय राऊत यांचं ट्वीट
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी 19 मार्च रोजी 'द काश्मिर फाईल्स' या चित्रपटाच्या मुद्द्यावरुन एक कार्टून ट्वीट करत बेळगावचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या कार्टूनमध्ये बेळगावात मराठी माणसावर होत असलेला अन्याय रेखाटण्यात आला होता. भाषिक गळचेपी, लोकशाहीचा खून आणि मराठी तरुणांना दहशतीच्या वातावरणात ठेवण्याचे होणारे प्रयत्न कार्टूनमध्ये दाखवण्यात आले होते. तसंच "आणि 'बेळगाव फाईल्स' काय कमी भयानक आहेत?" असा प्रश्न या कार्टूनमधून विचारण्यात आला होता.
बेळगाव फाईल्स... pic.twitter.com/F6OlDMIiSL
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) March 19, 2022
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यातील सीमाप्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. 17 जानेवारी 1956 मध्ये रोजी बेळगाव, कारवार, बिदरसारखी मराठी गावे तत्कालिन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचं प्राबल्य असतानाही महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे इथल्या जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या 50 वर्षापासून बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी लढा सुरु केला होता, तो अद्यापही कायम आहे.