पेन्शन, मेडिकल कॉलेजमध्ये राखीव जागा, म्हाडामध्ये घरे; सीमाभागातील नागरिकांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मोठ्या घोषणा
सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारनं घोषणांचा पाऊस केला. पेन्शन, मेडिकल कॉलेजमध्ये राखीव जागा, म्हाडाचे घर यासह अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र विधानसभेत बेळगाव सीमा प्रश्नी आज एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह 865 गावातील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमीन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा आणि सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दोन्ही सभागृहात मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले. सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारनं घोषणांचा पाऊस केला. पेन्शन, मेडिकल कॉलेजमध्ये राखीव जागा, म्हाडाचे घर यासह अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
• महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनामध्ये ज्या व्यक्तींनी बलिदान दिले आहे त्या व्यक्तींना “हुतात्मा” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे दरमहा 20 हजार निवृत्ती वेतन करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
• सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथे 8, मुंबई व मुंबई उपनगर येथे 3, पुणे व रत्नागिरी येथे प्रत्येकी 1 याप्रमाणे एकूण 13 लाभार्थी निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
• सीमावादीत 865 गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करीत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास नेमणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग 15 वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना 865 गावातील 15 वर्षाचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण मंडळामार्फत गाळेवाटपाचे अर्ज करताना कर्नाटक राज्यात असलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या सीमावादीत 865 गावांतील 15 वर्षे वास्तव्य हे त्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य असल्याचे समजण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
• पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून सांस्कृतिक विभागामार्फत दरवर्षी प्रयोगात्मक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सीमाभागातील नोंदणीकृत संस्था शासन निकषानुसार सहाय्य अनुदान मिळण्यास पात्र होतील.
• डी.एड., पदवीका अभ्यासक, डी.एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या टि.सी.एच. अर्हता धारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून सीमावादीत भागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
• सीमावादीत भागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना इतर मंत्रालयीन विभागांकडूनही सवलती देण्यात येतात. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात ५ टक्के राखीव जागा व अभियांत्रिकी पदवी परिक्षेसाठी 20 जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
• वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 8 जागा, दंत महाविद्यालये 2 जागा व शासकीय अनुदानीत आयुर्वेदीक महाविद्यालये 5 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
• सीमाभागातील अल्पभाषिक नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे व घटनेनुसार द्यावयाच्या सुविधा/ सवलती यांचा आढावा घेऊन सवलती प्रस्तावित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (अल्पसंख्याक विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे.
• महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील 865 गावांमध्ये मराठी भाषिकांसाठी कार्य करणाऱ्या मराठी संस्थांना/ मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर उपक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन, संगोपन आणि अभिवृध्दी होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक उपक्रमास कमाल एक लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे. एका मराठी भाषिक संस्थेने/ मंडळाने एकापेक्षा जास्त उपक्रम राबविल्यास अशा उपक्रमांसाठी मिळून एक कोटीच्या कमाल मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय
• महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, 7/12 उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावणे, मराठी भाषेचा सर्व स्तरावर उपयोग करणे तसेच कन्नड भाषेची मराठी भाषिक जनतेवर सक्ती न करणे यासाठी कर्नाटक शासनाशी समन्वय साधण्याचा निर्णय.
• मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील 865 गावात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागास निर्देश.
• मुख्यमंत्री सहायता देणगी या योजनेत सीमाभागातील 865 गावांचा पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आणखी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
